
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन हुनेगरी टीकाटिप्पणी नगर्न आदेश जारी गरेको छ । सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधमा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका टीकाटिप्पणी नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा छाडेको थियो । तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले उच्चको आदेश सदर गरेको छ ।
सर्वोच्चले उच्चकाे आदेश सदर गर्दै उच्च अदालतबाट आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि सामाजिक सञ्जाल एवम् अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेको भन्दै त्यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘बहसका क्रममा विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता र जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताहरूले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीशहरु उपर सामाजिक सञ्जाल एवम् अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेको भनी इजलासलाई अवगत गराउनु भएकाले सो तर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ,‘ अदालतबाट भएका आदेश एवम् फैसलाहरू उपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरु सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढङ्गले न्यायाधीशहरुको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध (Obstruction of Justice) हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ सम्वेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ ।’

























