सहरी विकास ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । सरकारले सहरी विकास ऐन ल्याउने भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले सहरी विकास नीति आइसकेकाले छिट्टै ऐन ल्याउने तयारी भएको बताएका छन् ।

सचिव सिग्देलले विगतमा सहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेकोमा सङ्घीय संरचनामा त्यसको औचित्य सकिएको बताए । सङ्घीय संरचनामा तीनवटै सरकारलाई ‘फ्रेमवर्क’ दिने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको जनाइएको छ ।

‘विगतमा सहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेको रहे पनि सङ्घीय संरचनामा त्यसका प्रावधान गइसकेकाले असान्दर्भिक भएको छ ।

नयाँ ल्याउन सहरी विकास विधेयक तयार भइसकेको जनाइएको छ । सचिव सिग्देलले जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी कानुनहरू ढिला गरी आएकाले वर्गीकरणमा समस्या भइरहेको बताए ।

जग्गा वर्गीकरणको काम नगरपालिकालाई दिए पनि क्षमता नहेरिएकाले समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । भूमिसम्बन्धी ऐन पहिल्यै आए पनि व्यवस्थित रूपमा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र ती जग्गा भित्र सहरको अवधारणालाई अघि बढाउन सहज हुने सिग्देलले बताए ।

यसैगरी, संयुक्त आवाससम्बन्धी पुरानो ऐन समेत संशोधनको तयारी भइरहेको जनाइएको छ । सचिव सिग्देलका अनुसार संयुक्त आवास सम्बन्धी व्यवस्था पुरानो ऐनमा प्रस्ट नभएकोले घरजग्गा व्यवसायीले दुख झेल्नुपरिरहेको छ ।

सरोकारवालासँग छलफल गरेर अस्पष्ट रहेका विषयहरूलाई समेत समाधान गर्ने गरी अघि बढ्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको उनले बताए ।