
काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज (बुधबार) फैसला सुनाउँदैछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरुको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले सबै सुनुवाइ सकेपछि आजका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हाे ।
सिफारिस हुनासाथ नै प्रश्न उठेपनि सर्वोच्चले करिब साढे ४ वर्ष पुरानो बहुचर्चित विवाद टुंग्याउन लागेको हो ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी(नेकपा)भित्र विवाद बढेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको परिषद्मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा थिए । उपसभामुख पद रिक्त थियो ।
परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको साथमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्रै थिए । सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले सहयोग गरेनन् । छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा पाँचजना उपस्थित नभए गणपुरक संख्या पुग्दैनथ्यो र निर्णय हुन सक्दैनथ्यो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने व्यवस्था गरेका थिए । सोही अध्यादेशका आधारमा ५२ संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए ।

























