सर्वोच्चका न्यायाधीशमा प्रस्तावित पोखरेलमाथि निष्पक्षताको प्रश्न

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

पोखरेलको सुनुवाइमा प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदहरूले निष्पक्षताको गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । आइतबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले पोखरेलले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

कांग्रेसको सिफारिसमा प्रस्तावित पोखरेल सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत हुन् । तर, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उनलाई विगतमा सक्रिय राजनीति गरेको र व्यापारिक घरानासँग निकट सम्बन्ध भएको भन्दै न्यायाधीश बन्न अयोग्य भएको टिप्पणी गरे ।

‘तपाईंले निष्पक्ष न्याय गर्न सक्नुहुन्न भन्ने बुझाइ छ । तपाईं यो प्रक्रियाबाट अलग्गिनु राम्रो हुन्छ,’ बर्तौलाले भने । उनले पोखरेलले १ बैंकको सञ्चालकको रूपमा काम गरेको, कानुन व्यवसायभन्दा पनि व्यापारिक हितमा काम गरेको आरोपसमेत लगाए ।

सुनुवाइका क्रममा माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले बार एसोसिएसनमा काम गर्ने व्यक्तिको राजनीतिक झुकाव हुने गरेको भन्दै निष्पक्षता कायम गर्ने पोखरेलको आधार के हो ? भनेर प्रश्न गरे । ‘तपाईंको निर्णय गर्दा कुनै पक्षधरता नआओस् भन्ने ग्यारेन्टी के हो ?’ शर्माको प्रश्न थियो ।

एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले न्यायालयमा दलाल र बिचौलियाको भूमिकाबारे प्रश्न उठाइन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइ, मुद्दा वर्षौं अल्झिने स्थिति, इजलासअनुसार फैसला फरक–फरक हुने प्रवृति र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघनका विषय उठाउँदै पोखरेलको धारणा मागेका थिए।

प्रतिक्रियामा पोखरेलले यदि न्यायाधीशमा अनुमोदन भए राजनीतिक पहिरन पूर्णतः त्याग्ने बताए । उनले न्याय सम्पादनमा विभिन्न खाले प्रभाव, प्रलोभन र धम्की आउन सक्ने स्वीकार गर्दै आफू त्यस्ता असरबाट माथि उठेर निर्णय गर्न प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे ।

‘म न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा विश्वास गर्छु,’ पोखरेलले भने, ‘अनुचित प्रभाव, धम्की र प्रलोभन आउन सक्छन् भन्ने अनुमान गर्न सक्छु । तर, म तिनको असरमा पर्ने छैन ।’ संविधानअनुसार राज्यका सबै अंगले आफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै पोखरेलले न्यायपालिका निरंकुश बन्न नहुने धारणा पनि व्यक्त गरे ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध संवेदनशील हुने भएकाले संविधानको सीमाभित्र रहेर मात्रै दायित्व निर्वाह हुनुपर्ने उनले बताए । सुनुवाइ प्रक्रियाको औपचारिकता भएपनि पोखरेलको निष्पक्षतामा उठेका प्रश्नले उनको नियुक्ति सहज हुने वा नहुने भन्ने बहसमा ढोका खोलेको देखिएको छ । संसदको सिफारिसपछि मात्रै सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा उनले नियुक्ति पाउने छन् ।