
विराटनगर । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ चक्रघट्टीमा रहेको बराहक्षेत्र नगर अस्पतालले नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित गरेको ठहर राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको छ ।
उक्त ठहर गर्दै आयोगले मागिएको सूचना ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन अस्पतालका नाममा आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका कार्यवाहक प्रमुख सूचना आयुक्त गगन विष्ट र सूचना आयुक्त दुर्गा भण्डारी पौडेलको संयुक्त इजलासले असार १९ गते आदेश जारी गरेको भए पनि अस्पतालले हालसम्म सूचना भने उपलब्ध गराएको छैन ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार माग गरेका विवरण अस्पतालले लामो समयसम्म नदिएपछि आयोगले यस्तो आदेश दिएको हो । अस्पतालले समयभित्र सूचना दिएन । उजुरीको समेत सुनुवाइ गरेन । त्यसपछि आयोगमा पुनरावेदन गरिएको थियो ।
आयोगले संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरू उल्लंघन भएको ठहर गर्दै अस्पतालका प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘सूचना माग गरिएपछि सार्वजनिक निकायले समयमै र माग गरिएको स्वरुपमा जानकारी दिनु संविधान, ऐन र नियमअनुसारको दायित्व हो । अस्पतालले सो दायित्व पूरा नगरेको देखिएको छ।’
आयोगले अस्पताललाई स्टेसनरी, स्वास्थ्य उपकरण, मेसिनरी, ल्याब सामाग्री, फर्निचर, औषधि खरिद, कर्मचारी तलब भुक्तानी, दरबन्दी संरचना, नियुक्ति विवरण र घरभाडा सम्झौतासम्बन्धी सबै कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । अस्पतालमा व्यापक अनियमितता भएको आशंका गर्दै स्थानीयले विरोध जनाइरहेका छन् ।
स्थानीयले अस्पताल सञ्चालनमा राजनीतिक प्रभावमा अनियमितता भइरहेको बताएका छन् । निमित्त व्यवस्थापक दिवश विष्ट नातामा बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीका भान्जा पर्छन् । मेयरको जोडबलमा उनलाई नियुक्त गरिएको बताइन्छ।
‘बिना प्रतिस्पर्धा र विज्ञापन नियमविपरीत कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । अस्पतालका सामान खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता छैन । कैयौँ भुक्तानी विवरण अदृश्य छन् , सूचना लुकाएर अनियमितता ढाकछोप गर्न खोजिएको हो,’ १ कर्मचारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा भने ।
अस्पतालसँग पहिलो पटक २०८१ चैत ३ गते निवेदन दिएर सूचना माग गरिएको थियो । कानुन अनुसार १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्नेमा अस्पतालले बेवास्ता गर्यो । चैत २२ गते उजुरी गर्दा पनि अस्पताल मौन रह्यो । अन्ततः पुनरावेदन गरिएपछि सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
सूचना नदिने सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही हुने प्रावधान छ । सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले जानाजानी सूचना नदिएमा १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने तथा विभागीय कारबाहीको सिफारिससमेत गर्न सकिने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठका अनुसार सरकारी कार्यालयबाट भएका कामकारबाही, खरिद सम्झौता, भुक्तानी र जनशक्तिलगायतका विवरण नेपाली नागरिकको अधिकारसँग जोडिएका विषय हुन् । यो वा त्यो बहानामा सूचना लुकाउनेलाई कारबाही हुने र सूचना नदिनु पनि भ्रष्टाचार नै भएको उनले बताए ।
‘सूचनाको हक संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक हो । इमेल वा लिखित माध्यमबाट जोकोही नागरिकले माग्न सक्छ । तर, सार्वजनिक कामका कागजात लुकाउने अधिकार कार्यालयसँग हुँदैन,’ उनले भने ।
अस्पतालका निमित्त व्यवस्थापक विष्टले भने केही दिनभित्रै सूचना उपलब्ध गराइने बताए । ‘म अहिले काठमाडौंमा छु । फर्किएर आएपछि सूचना उपलब्ध गराउने छु,’ उनले भने ।
सूचनाको हकविरुद्ध बराहक्षेत्र अस्पताल : अनियमितताको आशंका, लुकाइयो सूचना

























