सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य, असोज १ देखि सबैमा लागू हुने

Share this
705shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ साउन २०, मंगलबार १७:४४

काठमाडौं । अब सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले २०८२ सालअसोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै प्रकारका सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । यस निर्णयसँगै अब देशभरका प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी दर्ता, नामसारी वा नवीकरणका क्रममा इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग पुर्याउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । यसैबीच, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स)को छपाइसम्बन्धी जेठ ९ गते भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

सहमतिअनुसार असार मसान्तसम्ममा पहिलो चरणको छपाइ कार्य थाल्नुपर्ने भए पनि अझै काम सुरु नभएकाले भाद्र मसान्तभित्रै छपाइ सुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको भन्दै अब सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन ढिला गर्न नहुने मन्त्री दाहालले बताए ।

यात्रु र सवारी चालकबीच हुने डिजिटल कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन बैठकले भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, तथ्यांकलाई डिजिटलाइज गर्ने र सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त पार्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ । त्यस्तै, सवारी चालक अनुमति पत्रको म्यादलाई १० वर्ष कायम गर्ने र त्यसअनुसार राजस्वमा एकरूपता ल्याउने विषय पनि बैठकको निर्णयमा समावेश छ ।

बेरुजु फछ्र्यौट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालनमा नीति तथा कार्यविधिमा एकरूपता कायम गरी लागू गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई मजबुत बनाउन संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार बसेको बैठकमा मन्त्री दाहालले संविधानले दिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

समितिका निर्णयहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न सके संघीयता बलियो हुने र नागरिकले छिटो छरितो सेवा पाउने मन्त्री दाहालको भनाइ थियो । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विगतका निर्णयहरूको समीक्षा र आगामी रणनीतिबारे छलफल भएको जानकारी दिए । बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका मन्त्री, सचिव तथा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.