‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सरकारको पहल, सहकारी क्षेत्रबाट सुधार अभियान

Share this
639shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ साउन २५, आइतबार ११:५९

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) रोकथाममा कठोर कदम चालेको छ । देशभरका सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूले आफ्नो आर्थिक विवरण अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

सहकारी विभागको निर्देशनपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन २२ गते सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण बुझाउन आदेश दिएको हो । सरकारले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई हटाउने प्रयासस्वरूप यो कदम चालेको हो ।

‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि सरकारले २०८१–८२ देखि २०८५–८६ सम्मको समयसीमा लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोकथामका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना लागू गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नियमन र सुपरिवेक्षणमा कडाइ गर्ने नीति अपनाइएको हो ।

सहकारी विभागका अनुसार यो व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ (प) को उपदफा (२) बमोजिम लागू गरिएको हो । जोखिममा आधारित सहकारीहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न यो कदम उठाइएको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

निर्देशनअनुसार सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विवरण साउन मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा अनलाइन फाराम भरेर पेस गर्नुपर्ने छ । यो प्रक्रिया पूर्णरूपमा डिजिटल माध्यमबाट हुने भएकाले सहकारीहरूको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउने र अनियमितता रोक्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा सरकारले राखेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत स्थानीय तहहरूलाई सहकारीहरूको विवरण संकलनमा ढिलाइ नगर्न पनि भनेको छ । यसलाई सरकारले सहकारी क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई सबल बनाउने अवसरका रूपमा लिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.