
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानुनी आधारबिनै ऋणी र वित्तीय संस्थाबीचको हिसाबकिताब विवादमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–७ का उषा श्रेष्ठ र भीष्मभूषण श्रेष्ठले एल्पिक एभरेस्ट फाइनान्स लिमिटेड (हाल सिनर्जी फाइनान्स)विरुद्ध दायर गरेको पुनरावेदन र रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । श्रेष्ठ दम्पतीले फाइनान्सबाट ऋण लिँदा धितोमा राखिएको जग्गा आफूहरूलाई जानकारी नदिई फाइनान्सले साकार गरेको भन्दै ‘हर हिसाब गरी पाऊँ’ भनी अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
तर, सर्वोच्चले यो मागको कुनै स्पष्ट कानुनी आधार नभएको ठहर गर्दै मुद्दाको औचित्यमै प्रवेश नगरी खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले ऋणीले लिएको ऋणको हिसाबकिताब फाइनान्स वा बैंकबाट नै प्राप्त गर्नुपर्ने ठहर गर्दै अदालतमा दायर भएको फिराद कानुनी दृष्टिले औचित्यमा नै प्रवेश गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा १३१ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणको कानुनी कर्तव्य नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । त्यसैले प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने अधिकार पनि राष्ट्र बैंककै हो ।’
अदालतले यसअघि नै (नेकाप २०६५ अंक ७, निर्णय नं. ७९९१० मा ‘हर हिसाब गराइपाऊँ’ भन्ने निवेदनबारे व्याख्या गरिसकेको पनि यस फैसलामा स्मरण गरिएको छ । उक्त निर्णयमा अदालतले कुनै पनि विषयमा दाबी वा फिराद गर्ने पक्षले आफ्नो माग कुन कानुनको कुन व्यवस्थामा आधारित छ भन्ने स्पष्ट खुलाउनुपर्ने र केवल हदम्याद वा हकहैयाको कुरा देखाएर मात्र मुद्दा स्थापना नहुने उल्लेख गरेको थियो ।
यस सन्दर्भमा सर्वोच्चले यसपटक पनि दोहोर्याउँदै भनेको छ, ‘कानुनले उपचारको स्पष्ट व्यवस्था नगरेका विषयमा पनि अदालतले न्याय निरुपण गर्ने हो भने छुट्टाछुट्टै विवादका लागि छुट्टै उपचार मार्ग खुला गर्नुको औचित्य रहँदैन ।’ उषा श्रेष्ठ र भीष्मभूषण श्रेष्ठले एल्पिक एभरेस्ट फाइनान्ससँग ऋण लिँदा धापासी गाविस वडा नं. ३ स्थित कि.नं. ४५९ को क्षेत्रफल ०–७–०–० र त्यसमा बनेको साढे ५ तल्ले घर, साथै तत्कालीन बाडभन्ज्याङ गाविस वडा नं. ८ (ख) कि.नं. १ को क्षेत्रफल ३–८–०–० र वडा नं. ९ (च) कि.नं. १५ को क्षेत्रफल २–०–०–० समेतको सम्पत्ति धितो राखेका थिए ।
कुल १ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएकोमा उनीहरूले ८० लाख मात्र लिए । पछि २०६३ पुस ७ गते भीष्मभूषण श्रेष्ठको नामबाट ६७ लाख २४ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ, त्यही मितिमा ५ लाख ५० हजार र उषा श्रेष्ठकै नामबाट ४ लाख ५० हजार २ सय ४४ रुपैयाँ गरी जम्मा ७७ लाख २५ हजार फाइनान्सलाई फिर्ता गरेको दाबी उनीहरूले फिरादपत्रमा गरेका थिए । बाँकी २ लाख ७५ हजार जग्गा रोक्का फुकुवा भएपछि बुझाउने भनिए पनि फुकुवा नभएको उनीहरूको आरोप थियो ।
फाइनान्सले ऋण तिर्ने समयसीमा नाघेको भन्दै २०६३ जेठ १० मा एउटा पत्रिकामा १५ दिने म्यादसहितको सूचना प्रकाशित गर्यो । पछि उषा श्रेष्ठको नाममा भएको जग्गालाई २०६४ कात्तिक १५ मा एक राष्ट्रिय दैनिकमा ३५ दिने म्याद सूचना दिएर लिलामी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय भयो ।
अदालतको अभिलेखअनुसार, फाइनान्सले पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरेर कर्जा चुक्ता गर्न बोलाउँदा पनि श्रेष्ठ दम्पतीले हिसाबबारे कुनै विवाद नउठाएको देखियो । साथै, ‘यति रकम बुझाएको र हिसाब मिलान गरिदिन’ भन्ने दाबी पनि प्रमाणसहित प्रस्तुत नभएको ठहर भयो ।
एल्पिक एभरेस्ट फाइनान्सले धितो जग्गा साकार गरेपछि भीष्मभूषणको नाममा रहेको जग्गा २०६९ जेठ २६ मा र उषा श्रेष्ठको नाममा रहेको जग्गा २०६३ असार १९ मा नामसारी दर्ता खारेज गर्यो । त्यसपछि मात्र उनीहरूले ‘साँवा–व्याज हर हिसाब गरिदिन’ भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुबैले यसलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने ठहर गर्दै खारेज गरिदिएपछि मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगेको हो । सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘धितोको सम्पत्ति फाइनान्सले साकार गरेपछि मात्र गोश्वारा रूपमा हर हिसाब गराइपाऊँ भन्ने मागलाई शुद्ध र सफा नियतको मागको रूपमा लिन सकिँदैन ।’ यो फैसलाले अब ऋणी र वित्तीय संस्थाबीचको हिसाबकिताबका विवादमा अदालत सिधै जान नपाइने, बरु नियामक निकाय र कानुनले तोकेको प्रक्रियाबाट मात्र समाधान खोज्नुपर्ने स्पष्ट भएको छ ।

























