
काठमाडौं । एक महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक इजलास नै बस्न नसकेर न्यायसम्पादन प्रभावित भइरहेको समयमा यसै विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूबीच मनमुटाव चुलिएको छ । केही कानुन व्यवसायीहरू भने दुवै पक्षबीच सहजीकरण गर्नमा लागेका छन् ।
साउन लाग्नासाथ सुरु भएको फूलकोर्टको समीक्षा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले एकाएक संवैधानिक इजलासमा गोला प्रक्रियाको प्रस्ताव ल्याएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले यसको चर्को विरोध गरेका थिए ।
असारको अन्तिम साता र साउनका ४ वटा बुधबार संवैधानिक इजलास बसेनन् । न्यायाधीशहरू २ धारमा विभाजित भएपछि अदालतको सुनुवाइ प्रभावित भएको हो ।
एउटा समूहले अर्कोको विश्वास नगर्ने भएपछि यो समस्या समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश राउत, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लगायत संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्याल र पूर्वअध्यक्षहरूको टोली बिच विहीबार भेटघाट कार्यक्रम समेत राखिएको छ ।
कानून व्यवसायीहरूको संलग्नतामा छलफल राखेर त्यो गतिहिनता तोड्ने प्रयास विहीबार (आज) भइरहेको छ ।
१८ असारमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तीको विवादमा तीनथरी दृष्टिकोण र दुईथरी राय दिएको थियो । दुई चरणमा भएको नियुक्तिमा पछिल्लो चरणको नियुक्ति सदर गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानन्यायाधीश समेतको राय अल्पमतमा परेको थियो ।
त्यसको केही सातामै प्रधानन्यायाधीश राउतले प्रस्ताव गरेको गोला प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले ‘संवैधानिक इजलासमा आफूहरूको उपस्थित प्रधानन्यायाधीशलाई स्विकार्य नभएको’ अर्थमा बुझेका छन् ।

























