
काठमाडौं । अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित अदालतले अस्थायी सुरक्षा स्थिति (टीपीएस) खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै करिब ७ हजार नेपाली आप्रवासी अमेरिकाबाट लखेटिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
अदालतले सुनाएको फैसलापछि नेपालसँगै होन्डुरस, निकारागुआलगायतका मुलुकका हजारौं आप्रवासी प्रभावित हुने देखिएको छ । नेपालका आप्रवासीले पाउँदै आएको टिपीएस यही अगस्ट ५ मा सकिएको हो ।
अदालतको निर्णयअनुसार अब उनीहरूलाई अमेरिकामा बस्न वा काम गर्न कानुनी आधार रहने छैन । यस्तै, होन्डुरसका करिब ५२ हजार र निकारागुआका करिब ४ हजार आप्रवासीको टीपीएस पनि निकट भविष्यमै अन्त्य हुँदैछ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आप्रवासीप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । ट्रम्प प्रशासनले सुरुदेखि नै टीपीएसलाई अस्थायी मात्रै हुने भन्दै क्रमशः समाप्त गर्ने तयारी गर्दै आएको छ । प्रशासनको यो कदमविरुद्ध आप्रवासी अधिकार समूहहरूले निरन्तर विरोध जनाउँदै आए पनि अदालतले अन्ततः सरकारको पक्षमा निर्णय सुनाएको हो ।
टीपीएस भन्नाले अस्थायी सुरक्षा स्थिति जनाइन्छ । जसअन्तर्गत अमेरिकाले प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध वा राजनीतिक अस्थिरताका कारण आफ्नै मुलुक फर्कन नसक्ने अवस्थाका नागरिकलाई अस्थायी कानुनी हैसियत दिने गर्छ ।
यसले प्रभावित मुलुकका नागरिकलाई अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अधिकार दिन्छ । तर, स्थायी बसोबास (ग्रीनकार्ड) भने प्रदान गर्दैन । नेपालका नागरिकलाई सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि पहिलोपटक टीपीएस प्रदान गरिएको थियो ।
त्यसैगरी हैटी, अफगानिस्तान, होन्डुरस, निकारागुआलगायत मुलुकका नागरिकले पनि यो विशेष हैसियत प्राप्त गरेका थिए । तर, हालको अदालतको आदेशले नेपाललगायतका मुलुकका हजारौँ आप्रवासीको भविष्य फेरि अनिश्चितता धकेलिएको छ ।

























