भूमि सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस, माओवादी र रास्वपाको आपत्ति

Share this
710shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ भदौ ६, शुक्रबार १५:५८

काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको प्रतिवेदन शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ सदनमा प्रस्तुत गरेकी हुन् । तर, यस विधेयकप्रति सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फरक मत राखेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले सूचित आदेशमार्फत सरकारले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र हेरफेर गर्ने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ । विधेयकले ‘घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था’ पनि राखेको छ । जसअनुसार घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा आवास इकाई निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, ‘सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र’ भन्ने शब्दावलीले संसदले आफ्नो मूल अधिकार कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन गरिदिएको भन्दै माओवादीले यसलाई मनलाग्दी ढंगले दुरुपयोग गर्न सक्ने चिन्ता प्रकट गरेको हो । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधानप्रति पनि माओवादी केन्द्रले असहमति जनाएको छ ।

प्रचलित ऐनमा रहेका ७ मापदण्डमध्ये ३ हटाएर ४ मात्र राखिएको विधेयकले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा पाउने प्रक्रियालाई अत्यधिक खुकुलो बनाएको भन्दै यसले गलत परिणाम दिन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । रास्वपाले भने ३ बुँदे फरक मत राखेको छ । रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीका अनुसार यो विधेयक कार्यान्वयनमा गए भूमि उपयोगमा पारदर्शिता नहुने चिन्ता छ ।

रास्वपाले प्रस्तुत गरेको पहिलो फरकमतमा हदबन्दी छुटमार्फत जग्गा लिनेलाई खुकुलो प्रावधान दिएको उल्लेख छ । जसले भूमि उपयोगमा पारदर्शिता, वैज्ञानिक योजना, वातावरणीय संरक्षण र दुरुपयोग रोकथामका लागि आवश्यक पूर्वशर्त सुनिश्चित नगर्ने भनिएको छ ।

दोस्रो बुँदामा जग्गाको हदबन्दी तोक्ने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिने व्यवस्था विधायकीय निगरानीभन्दा बाहिर रहने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरिएको छ । तेस्रो बुँदामा भने अव्यवस्थित बसोबासीको कमजोर परिभाषा यथावत राखिएकाले वास्तविक भूमिहीन र कृत्रिम रूपमा सिर्जित बस्तीबीचको भेद स्पष्ट नभएको आलोचना गरिएको छ ।

यसरी प्रतिवेदन पेस भए पनि संसदमा छलफलका क्रममा यो विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय अझै संवेदनशील बनेको छ । कार्यपालिका र विधायिकाबीच अधिकारको सन्तुलन, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीप्रति हुने व्यवहार र भूमि उपयोगको पारदर्शिता तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनजस्ता विषयमा अझै विवाद छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.