
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले शुक्रबार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
जसपा (जनता समाजवादी पार्टी) नेपालले गत असार ३२ गते ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका छैनन् । सरकारले कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिन नपर्ने बताउँदै आएको छ ।
रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीलाई छलफलमा बोलाउने आदेश पनि दिएको छ । जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएयता प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन भने चुकेका छन् ।
सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने वा त्यसको स्पष्ट कारण अदालतसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।

























