कोशीको सञ्चार विधेयक : पत्रकारलाई जरिबाना र कालो सूचीमा राख्ने अधिकार रजिष्ट्रारलाई

Share this
776shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ भदौ ६, शुक्रबार १९:११

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाबाट पत्रकार र सञ्चार संस्थालाई दण्ड जरिबाना गर्ने प्रावधानसहित कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ पास गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

संसदीय समितिमा सहमति भएका कारण यो विधेयक पास गर्ने तयारी भएको हो । २०८१ माघ १८ गते ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ विधेयमा दर्ता भएको थियो ।

प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा १३ वटा संशोधन दर्ता भएपछि छलफलका लागि प्रदेशसभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाइएको थियो । मिनी संसदको रुपमा रहेको समितिले कारबाही र जरिबानाको थप प्रावधानहितको प्रतिवेदन शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको छ ।

समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा ऐनविपरीत समाचार सामग्री प्रसारण गरे १ लाखसम्म जरिबाना, कालो सूचीमा राख्ने र प्रदेश सरकारले दिने सेवा सुविधा कटौती गर्ने प्रावधान राखिएको छ । क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ ।

१ लाखसम्म जरिबाना र कालो सूचीमा राख्ने क्षतिपूर्ती भराउने अधिकार भने प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको प्रेस रजिष्ट्रारलाई हुनेछ । सरकारले संसदमा विधेयक टेवल गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने रजिष्ट्रार कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।

तर, समितिले दफा ८ (घ)मा रहेको यो प्रावधान हटाएको छ । ऐन पास भए दलको सदस्यता लिएका कार्यकर्तालाई भर्तीको बाटो खुल्नेछ । संसदमा पेस भएको विधेयकको दफा २६ र २७ मा प्रशारणमा रोक लगाउने प्रवधान छ ।

विधेयकको दफा २६ को उपदफा (१)मा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ५ र धारा १९ को मर्म र भावनाविपरीत काम गरेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।’ तर, यसका लागि प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

दफा २७ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रसारक वा संस्थाले यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई पहिलोपटक सचेत गराउन सक्नेछ ।’ सोही दफाको उपदफा २ मा सचेत गराउँदासमेत यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई तोकिए बमोजिमको जरिबाना गर्न सक्नेछ,’ भन्ने प्रावधान थियो ।

तर, समितिले संसदमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा १ लाखसम्म जरिबाना गर्ने, सञ्चार संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने र प्रदेश सरकारले दिने सेवा सुविधा बन्द गर्ने प्रावधान थप भएको छ । समितिले उपदफा ३ पनि थप गरेको छ । थप गरिएको उपदफा (३)मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रतिष्ठानले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने वा प्रदेश सरकारले दिने विज्ञापन लगायतका सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने वा तोकिए बमोजिमको जरिबाना गर्ने वा सबै सजाय गर्न सक्नेछ ।’

पत्रकार आचारसंहिताविपरीत कार्य भए मर्का पर्ने पक्ष वा जोकोहीले प्रतिष्ठानमा उजुरी दिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले मर्का पर्ने पक्षले मात्रै निवेदन दिनसक्ने प्रावधान राख्न माग गरेको थियो ।

तर, समाचार सामग्रीमा चित्त नबुझे जो कोहीले उजुरी गर्न सक्नेछन् । उजुरी दिने पक्षले आर्थिक क्षति भएको दाबी पेस गरे प्रतिष्ठानले क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने प्रावधान दफा ५७ (२) मा राखिएको छ ।

प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतमका अनुसार प्रदेश सरकारले सञ्चार संस्था र पत्रकारको हात बाँध्ने गरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । अदालतका न्यायाधीशले जस्तै दण्ड जरिबानाको सजाय सरकारले नियुक्त गर्ने दलको कार्यकर्ताले गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताए ।

‘सञ्चार संस्था र पत्रकारको हात बाँध्ने गरी ऐन ल्याइएको छ । यो सरासर संविधानको भावना र मर्मविपरीत हो,’ उनले भने,‘संसदले यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

‘कुनै विषयमा जोकोहीले निवेदन दिनसक्ने फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा मात्रै हुन्छ । सरकारले नियुक्त गर्ने रजिष्ट्रारलाई न्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी दिनु सरासर गलत छ,’ उनी भन्छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्नेगरी पेस भएको विधेयकलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले तत्काल विधेयकका प्रावधानलाई सच्याउन माग गरे ।

पत्रकार महासंघले जरिबानाको प्रावधान हटाउन माग राख्दै आएको थियो । तर, समितिले भने कालोसूचीमा राख्ने र सुविधा कटौती गर्नेलगायत प्रावधान थप गरेपछि महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

पत्रकारले शुक्रबार प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । पत्रकारको प्रदर्शनमा प्रहरीले धरपकड गरेको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.