
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको विवादास्पद आमसञ्चार विधेयकको विरोध गर्दै आइतबार विराटनगरका पत्रकारहरु उल्टो हिँडेका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन कोशी प्रदेशको आयोजनामा मुखमा कालो टेप लगाउँदै पत्रकारहरूले विराटनगरमा सांकेतिक प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले विराटनगरको देवकोटा चोकदेखि हाटखोलासम्म करिब १ किलोमिटर उल्टो हिँडेर विधेयकप्रति असहमति र विरोध जनाएका हुन् ।
प्रदेशसभामा पेस भएको आमसञ्चार विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन अघि बढाइएको प्रेस युनियन कोशीका अध्यक्ष मीनकुमार नवोदितले बताए । यसअघि शुक्रबार प्रदेशसभाअगाडि भएको शान्तिपूर्ण धर्नामा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी धरपकड गरेको थियो । पत्रकार र प्रहरीबीच घम्साघम्सीसमेत भएको थियो ।
विधेयकमा के छ विवादास्पद प्रावधान ?
कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ मा रहेका केही प्रावधानले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै पत्रकारहरू आन्दोलित भएका हुन् । विधेयकमा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई १ लाख लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, विधेयकले प्रस्ताव गरेको ‘कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान’मा अध्यक्षलाई केवल औपचारिक भूमिका दिई सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सरकारद्वारा नियुक्त हुने रजिष्ट्रारलाई दिने प्रावधान राखिएको छ । यही रजिष्ट्रारलाई समाचारको विषयमा उजुरी लिने र पत्रकारलाई जरिबानादेखि क्षतिपूर्ति भराउनेसम्मको अधिकार दिइएको छ । जसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर अंकुश लगाउने चिन्ता सरोकारवालाहरूको छ ।
पत्रकारका संघ संस्थाले जनाए विरोध
प्रदेश सरकारले सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक अघि बढाएको पत्रकारहरूको आरोप छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर, संसदीय पत्रकार मञ्च लगायतका पत्रकार सम्बद्ध विभिन्न संघ संस्थाहरूले संयुक्त तथा छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरू सच्याउन माग गरेका छन् ।
उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले आयोजना गरेको पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले विधेयकलाई पत्रकारमैत्री बनाउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
पत्रकारहरूले भने विधेयक खारेज वा विवादास्पद दफाहरू पूर्ण संशोधन नभएसम्म सडक संघर्ष नरोकिने बताएका छन् । सरकारले बेवास्ता गरेमा आन्दोलन थप चर्काउने पत्रकारहरुको चेतावनी छन् ।


























