सुनील पौडेललाई १ लाख धरौटीमा छाड्न विशेष अदालतको आदेश

Share this
647shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ भदौ ८, आइतबार १७:४७

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई विशेष अदालतले धरौटीबापत १ लाख रूपैयाँ लिएर छाड्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतमा दायर गरिएको करिब १६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेषले उक्त आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २७ गते पौडेलसहित केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र आपूर्तिकर्ता वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपालका अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध जनही १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजायको माग दाबी गरेको थियो । थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले आइतबार पौडेलसँग धरौटी माग्ने आदेश गरेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अन्य प्रतिवादी अझै अदालतमा उपस्थित नभएकाले उनीहरूको बयानपछि मात्र थुनछेक बहस अगाडि बढाइने छ । अख्तियारको अभियोगपत्र अनुसार केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिद गर्दा निर्धारित मापदण्डभन्दा कम क्षमताका प्रोसेसर आपूर्ति गरी राज्यलाई १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हानि पुर्याएको थियो ।

बोलपत्रमा २.४ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर हुनुपर्नेमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २.१ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर जडान गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार, कम क्षमताको प्रोसेसर जडान हुँदा कार्यसम्पादन क्षमता करिब १४.२८ प्रतिशतले घटेको छ ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसहित अन्य अधिकारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीले मिलेमतो गरी झुट्टा कागजातका आधारमा गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गर्न दिएर भुक्तानी गरेको अभियोग लगाइएको छ । यसअघि पनि पौडेलविरुद्ध आरआईएससी र एचसीआई सर्भर खरिदमा ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र सुरक्षा तथा नेटवर्क उपकरण खरिदमा ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर भइसकेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.