
काठमाडौं । सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गर्दा सम्बन्धित निकायको अनुमति नलिएको भन्दै उच्च अदालतले उक्त रिटलाई खारेज गरिदिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिना जानकारी ललितपुरमा गरेको विद्युत कटौतीविरुद्ध परेको रिटलाई अदालतले खारेज गरिदिएको हो । रिट खारेज गर्दै उच्च अदालत पाटनले सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गर्दा सम्बन्धित निकायको अनुमति अनिवार्य हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।
न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले विद्युत् आपूर्ति सार्वजनिक सरोकारको विषय भए पनि त्यस्तो रिट दायर गर्न सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको हो । ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–१ मा बस्दै आएका नेपाल ल क्याम्पसको बीए एलएलबीका विद्यार्थी विवेक चौधरीले २०८१ फागुन १७ गते बिहानदेखि दिउँसोसम्म बिना सूचना विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएकाले आफू र अन्य नागरिक प्रभावित भएको दाबी गर्दै प्राधिकरणविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए ।
तर, अदालतले चौधरीले सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गर्न आवश्यक पूर्व–अनुमति नलिएको भन्दै मुद्दा खारेज गरिदिएको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकले विपक्षी प्राधिकरणबाट विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उपभोक्ताहरू प्रभावित भएको भन्दै निवेदन दिएका छन् । तर, सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भनी पुष्टि हुने गरी सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएको देखिँदैन ।’
सेवा प्रदायक संस्थाले उपभोक्तालाई आफ्नो क्षमता अनुसार मात्रै सेवा दिन सक्ने भएकाले क्षमताभन्दा बाहिरका माग पूरा गर्ने दायित्व नभएको अदालतले उल्लेख गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले अदालतमा पेस गरेको जवाफमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध गर्नु परेमा पूर्व–सूचना दिने प्रयास गर्ने गरिए पनि आकस्मिक वा नियन्त्रण बाहिरका कारणले कहिलेकाहीँ सूचना दिन नसकिने स्वीकार गरेको थियो ।
साथै भविष्यमा उपभोक्तालाई सूचित गर्ने प्रणालीलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । फैसलामा अदालतले यस्ता मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिले ‘सफा हात’ लिएर आउनुपर्ने, अर्थात् ठोस प्रमाण पेस गरी आफ्नो अधिकार कुण्ठित भएको देखाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
अदालतको भनाइ छ, ‘यदि पेस भएका प्रमाणहरूले निवेदकको हक अधिकारमा असर परेको देखिएमा मात्रै परमादेश जारी गर्न सकिन्छ । अन्यथा त्यस्तो आदेश दिन सक्दैन ।’ प्राधिकरणलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा समेत प्रतिक्रिया नपाएपछि र विद्युत् कटौतीका कारण आफ्ना महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित भएको भन्दै चौधरी अदालत पुगेका हुन् ।
साथै उनले उपभोक्तालाई एसएमएस प्रणालीमार्फत् पूर्व–सूचना दिन माग गरेका थिए । तर, अदालतले प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पर्न जाने विषयलाई सिधै रिटमार्फत् हस्तक्षेप गर्न नपाइने ठहर गरेको छ ।
यस फैसलाले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया र औपचारिकताबारे नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ । अबदेखि विद्युत वा अन्य सेवामा देखिएका अनियमितताबारे नागरिकले अदालत धाउनुअघि सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्ने स्पष्ट व्याख्या अदालतले गरेको हो ।
यस्तो छ पूर्णपाठ

























