
बुटवल । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ ।
अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बुझाएर आफू रिहा हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
यसअघि उनले सोही निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पनि दिएका थिए । तर, जिल्ला अदालतले ‘माग बमोजिम नहुने’ भन्दै अस्वीकार गर्यो । त्यसपछि उनी उच्च अदालत पुगेका हुन् ।
उच्च अदालतमा सोमबार लामिछानेको मुद्दा दर्ता भएको थियो । अदालतले मागेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सुनुवाइका लागि अर्को पेसी तोकिने छ । सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछानेले पतिको तर्फबाट उच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै बैंक जमानत बुझाएर बाहिरबाट मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । लामिछानेलाई हाल नख्खु कारागारमा राखिएको छ ।

























