
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव भर्ना नगर्ने व्यवस्था पारित गरिएको संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकलाई राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्टाएको छ ।
बुधबार सुरु भएको दफावार छलफलमा सहसचिव पदका लागि १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गर्ने सहमति जुटेको छ । सरकारले प्रारम्भमा विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत मात्रै भर्ना गर्ने व्यवस्था राखेको थियो ।
तर, प्रतिनिधिसभाले उक्त व्यवस्थालाई हटाएको थियो । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधिसभाको निर्णय उल्टाउँदै उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था कायम गरेको हो ।
विधेयकको दफावार छलफल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको उपस्थितिमा सुरु भएको छ । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले भनिन्, ‘सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ । अब दफावार छलफल गरेर विधेयक टुंग्याउने तयारी छ ।’
समिति सदस्य सुरेश आलेमगरका अनुसार विधेयक भदौ १७ गतेभित्र टुंगो लगाउने गरी छलफल अघि बढाइएको छ । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक २ महिनाभित्र पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था राखेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले उक्त व्यवस्था आवश्यक नरहेको भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था हटाइएपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिको निष्कर्षअनुसार सभापतिले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठहर भएपछि तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए ।

























