
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि विवादको केन्द्रविन्दु बनेको निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था राखिने निश्चित भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले शनिबार विधेयकमा यस प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलका क्रममा २ वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू गर्ने निर्णय टुंगो लागेको छ ।
यसअनुसार ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्षको अवधि पूरा नगरी कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने प्रावधान राखिनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले विधेयक सकारात्मक दिशामा अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘कुलिङ अफ पिरियडबाहेक पनि निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरू यस विधेयकमा छन् । सबै सकारात्मक सोचका साथ निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । अभ्यासमा गएर कुनै अन्याय वा व्यावहारिक समस्या देखिएमा संशोधन गरेर समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो विधेयक छिटो समिति र सभाबाट पारित हुन आवश्यक छ ।’
सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियड राजपत्राकिंत उच्च तहका कर्मचारी )मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव)मा लागू हुने छ । तर, सोभन्दा मुनिका कर्मचारीमा लागू नहुने व्यवस्था पनि स्वीकृत भएको छ । समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिमा सहमति भएका व्यवस्थाको भाषा मिलाएर प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

























