जेनजी आन्दोलनको असर : मोरङमा पुनर्निर्माणका लागि आकस्मिक खरिदको निर्णय

Share this
669shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ भदौ ३०, सोमबार १८:११

विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका नाममा भदौ २४ गते गरिएको आगजनी र तोडफोडबाट प्रभावित बनेका मोरङका सरकारी कार्यालय तथा संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आकस्मिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले विशेष परिस्थितिमा गर्न सकिने आकस्मिक खरिदको बाटो खोल्ने निर्णय लिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४५ बमोजिम आकस्मिक खरिद गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

उक्त प्रावधानलाई आधार बनाएर सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आकस्मिक खरिदको निर्णय गरिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए । उनका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको मात्रा र गुणस्तरसम्बन्धी सूची तयार गर्ने तथा त्यसको आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई जानकारी गराइने निर्णय बैठकमा भएको छ ।

आन्दोलनका नाममा अराजक समूहले आगजनी एवं तोडफोड गर्दा विभिन्न सरकारी कार्यालय, संरचना तथा सम्पत्तिमा ठूलो मात्रामा क्षति पुगेको छ । क्षतिग्रस्त कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो ।

बैठकले विगतमा सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमहरु तत्काल सुचारु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आन्दोलनका कारण केही काम अवरुद्ध भएकाले ती आयोजनालाई ढिला नगरी अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रजिअ यादवले बताए ।

यसैबीच, आन्दोलनकै क्रममा क्षति पुगेका वारुण यन्त्र (दमकल)हरुलाई तत्काल मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । आगजनी नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने उपकरण नचले स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थामा थप जोखिम हुने भएकाले यसलाई अति प्राथमिकतामा राखिएको यादवको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आन्दोलनबाट भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलनको कार्य पनि भइरहेको छ । हालसम्म प्रारम्भिक मुचुल्का तयार भइसकेको र पूर्ण मुचुल्का उठाउने कार्य सम्पन्न भएपछि क्षति मूल्यांकन समितिमा पेस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले विपद्को समयमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना रहेको भन्दै आपूर्ति तथा बजार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक पालिकास्तरमा नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसले सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु सहज रुपमा उपलब्ध हुने र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिने विश्वास गरिएको छ ।

आन्दोलनका कारण जिल्लामा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको र त्यसलाई पुनःस्थापित गर्न समय लाग्ने बताइएको छ । तर, आकस्मिक खरिद प्रक्रियाबाट चाँडै पुनर्निर्माण सुरु हुने र प्रभावित सरकारी सेवा फेरि सहज रुपमा सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

 

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.