अब पुनर्निर्माणमा जुटौं

जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भदौ २४ गते मुलुकभर आगजनी र तोडफोडका घटना भए । जेनजीको आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर छिरेको अराजक समूहले संसद भवन, सिंहदरबारदेखि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका संरचनामा हमला गर्यो ।

करिब ८ घण्टा आगजनी हुँदा मुलुकभरका धेरै सरकारी कार्यालय ध्वस्त भए । जसले मुलुकलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ । कोशी प्रदेश सरकार मातहतका मात्रै ४२ वटा भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसमध्ये १८ वटा भवन पूर्णरुपमा जलेर प्रयोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने २४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ४ वटा भवन पूर्णरुपमा नष्ट भएका छन् । यससँगै मुख्यमन्त्री कार्यालयका ९ वटा सवारीसाधन जलेका छन् । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय पनि ध्वस्त पारिएको छ ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ५ वटा भवन पूर्णरुपमा जलेका छन् । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश योजना आयोगसम्म क्षति पुगेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका भवन पनि जलेका छन् । सरकारी भवन मात्र नभएर ६४ वटा चार पांग्रे सवारीसाधन पूर्णरुपमा नष्ट भएका छन् भने १२ वटा आंशिक क्षतिग्रस्त भएका छन् । कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने १ सय ४४ वटा मोटरसाइकल र स्कुटर जलेर खरानी भएका छन् ।

यसरी हेर्दा, एउटा आन्दोलनका नाममा भएको अराजक गतिविधिले राज्यको महत्वपूर्ण सम्पत्ति ध्वस्त पारेको छ । कोशी प्रदेश मात्र नभएर मुलुकभरि सरकारी संरचना, व्यापारिक मल, निजी सम्पत्ति, नेताहरूदेखि सामान्य नागरिकका घरमा पनि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । आन्दोलनलाई आवरण बनाएर प्रवेश गरेको अराजकताले खर्बौंको क्षति राष्ट्रलाई पुर्याएको छ ।

आन्दोलन गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर, त्यो अधिकार सीमित परिधिभित्र रहनुपर्छ । संसद्, न्यायालय, सडक प्रदर्शन, राजनीतिक संवाद आदि राज्यसँग असहमति जनाउने अनेकौं वैधानिक बाटा छन् ।

तर, ती सबै बाटा छाडेर राज्यको सम्पत्ति जलाउने, नागरिकको धनसम्पत्ति लुट्ने, जनताकै पसिना र करले निर्माण भएका संरचना ध्वस्त पार्ने शैली कुनै पनि आन्दोलनको स्वीकार्य स्वरुप होइन । यसलाई आन्दोलन नभइ अपराध भन्नुपर्छ ।

आन्दोलनको नाममा हिंसा भड्किँदा जनजीवन त्रासदीपूर्ण भयो । मुलुक आर्थिक संकटमै छ । बजेट घाटा बढ्दै छ । बेरोजगारीको चपेटामा नागरिक छन् । त्यसमाथि अर्बौं मूल्यका भवन र सवारीसाधन ध्वस्त हुँदा थप बोझ राष्ट्रको काँधमा आएको छ ।

राज्यको बजेट फेरि पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारीजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा पुग्ने स्रोतलाई पुनः विचलन गराउनेछ ।

यस्तो बेला राजनीतिक नेतृत्वको परिपक्वता अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आन्दोलनकै चपेटामा ढलेर अब नयाँ सरकार बनेको छ । नयाँ सरकारसमक्ष अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको मुलुकलाई अराजकताको भूमरीबाट बाहिर निकाल्दै पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढाउनु हो । यो दोषारोपणमा समय खर्च गर्ने बेला होइन। जिम्मेवारी लिने र काम गर्ने बेला हो ।

अब तत्काल आवश्यक कुरा भनेको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्नु हो । त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माणको खाका बनाउनुपर्छ । जे संरचना अत्यावश्यक छन्, ती तत्काल पुनर्निर्माण वा मर्मत गर्नुपर्छ । आवश्यकताभन्दा कम महत्त्वका संरचना दोस्रो चरणमा लैजान सकिन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको जिम्मेवारी तोक्नु हो । अराजक समूह कसले, कहाँ र कसरी यस्तो क्षति पुर्यायो भन्ने प्रश्नमा छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ । कारबाही गरेर अराजकताको ढोका बन्द गर्नुपर्छ । कारबाही नभए फेरि पनि यस्तै दुर्घटनाको ढोका खुला रहनसक्छ ।

आन्दोलनको नाममा अराजकता फैलाउने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न नसके मुलुक निरन्तर विध्वंसतर्फ धकेलिन सक्ने खतरा रहन्छ । यस घटनाले असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न संवाद र समावेशी उपाय खोज्नुपर्छ भन्ने पाठ राज्यलाई सिकाएको छ ।

आन्दोलन चरम हिंसामा जानु भनेको राजनीतिक नेतृत्वले संवाद र व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको संकेत पनि हो । नयाँ सरकारले असन्तुष्टि सुन्ने, समस्यालाई कानुनी र राजनीतिक बाटोबाट सम्बोधन गर्ने एवं नागरिकलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा मात्र प्रोत्साहित गर्ने नीति अब अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

पुनर्निर्माणलाई भौतिक संरचनामा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन । जनताभित्र परेको मानसिक आघात, विश्वासको संकट र सुरक्षाप्रतिको त्रास हटाउन सरकार सक्षम बन्नुपर्छ । अराजकतालाई अन्त्य गर्दै नागरिकलाई शान्ति र स्थायित्व दिनु नै दिगो पुनर्निर्माणको आधारशिला हुनेछ ।

अब मुलुकलाई पुनर्निर्माणतर्फ उन्मुख बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, व्यवसायी र आम नागरिक सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । क्षतिलाई समग्रमा समेटेर अब पुनर्निर्माणमा जुटौं । अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता र आह्वान नै यही हो ।