अब पुनर्निर्माणमा जुटौं

Share this
700shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ असोज ६, सोमबार १७:२३

जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भदौ २४ गते मुलुकभर आगजनी र तोडफोडका घटना भए । जेनजीको आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर छिरेको अराजक समूहले संसद भवन, सिंहदरबारदेखि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका संरचनामा हमला गर्यो ।

करिब ८ घण्टा आगजनी हुँदा मुलुकभरका धेरै सरकारी कार्यालय ध्वस्त भए । जसले मुलुकलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ । कोशी प्रदेश सरकार मातहतका मात्रै ४२ वटा भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसमध्ये १८ वटा भवन पूर्णरुपमा जलेर प्रयोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने २४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ४ वटा भवन पूर्णरुपमा नष्ट भएका छन् । यससँगै मुख्यमन्त्री कार्यालयका ९ वटा सवारीसाधन जलेका छन् । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय पनि ध्वस्त पारिएको छ ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ५ वटा भवन पूर्णरुपमा जलेका छन् । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश योजना आयोगसम्म क्षति पुगेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका भवन पनि जलेका छन् । सरकारी भवन मात्र नभएर ६४ वटा चार पांग्रे सवारीसाधन पूर्णरुपमा नष्ट भएका छन् भने १२ वटा आंशिक क्षतिग्रस्त भएका छन् । कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने १ सय ४४ वटा मोटरसाइकल र स्कुटर जलेर खरानी भएका छन् ।

यसरी हेर्दा, एउटा आन्दोलनका नाममा भएको अराजक गतिविधिले राज्यको महत्वपूर्ण सम्पत्ति ध्वस्त पारेको छ । कोशी प्रदेश मात्र नभएर मुलुकभरि सरकारी संरचना, व्यापारिक मल, निजी सम्पत्ति, नेताहरूदेखि सामान्य नागरिकका घरमा पनि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । आन्दोलनलाई आवरण बनाएर प्रवेश गरेको अराजकताले खर्बौंको क्षति राष्ट्रलाई पुर्याएको छ ।

आन्दोलन गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर, त्यो अधिकार सीमित परिधिभित्र रहनुपर्छ । संसद्, न्यायालय, सडक प्रदर्शन, राजनीतिक संवाद आदि राज्यसँग असहमति जनाउने अनेकौं वैधानिक बाटा छन् ।

तर, ती सबै बाटा छाडेर राज्यको सम्पत्ति जलाउने, नागरिकको धनसम्पत्ति लुट्ने, जनताकै पसिना र करले निर्माण भएका संरचना ध्वस्त पार्ने शैली कुनै पनि आन्दोलनको स्वीकार्य स्वरुप होइन । यसलाई आन्दोलन नभइ अपराध भन्नुपर्छ ।

आन्दोलनको नाममा हिंसा भड्किँदा जनजीवन त्रासदीपूर्ण भयो । मुलुक आर्थिक संकटमै छ । बजेट घाटा बढ्दै छ । बेरोजगारीको चपेटामा नागरिक छन् । त्यसमाथि अर्बौं मूल्यका भवन र सवारीसाधन ध्वस्त हुँदा थप बोझ राष्ट्रको काँधमा आएको छ ।

राज्यको बजेट फेरि पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारीजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा पुग्ने स्रोतलाई पुनः विचलन गराउनेछ ।

यस्तो बेला राजनीतिक नेतृत्वको परिपक्वता अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आन्दोलनकै चपेटामा ढलेर अब नयाँ सरकार बनेको छ । नयाँ सरकारसमक्ष अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको मुलुकलाई अराजकताको भूमरीबाट बाहिर निकाल्दै पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढाउनु हो । यो दोषारोपणमा समय खर्च गर्ने बेला होइन। जिम्मेवारी लिने र काम गर्ने बेला हो ।

अब तत्काल आवश्यक कुरा भनेको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्नु हो । त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माणको खाका बनाउनुपर्छ । जे संरचना अत्यावश्यक छन्, ती तत्काल पुनर्निर्माण वा मर्मत गर्नुपर्छ । आवश्यकताभन्दा कम महत्त्वका संरचना दोस्रो चरणमा लैजान सकिन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको जिम्मेवारी तोक्नु हो । अराजक समूह कसले, कहाँ र कसरी यस्तो क्षति पुर्यायो भन्ने प्रश्नमा छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ । कारबाही गरेर अराजकताको ढोका बन्द गर्नुपर्छ । कारबाही नभए फेरि पनि यस्तै दुर्घटनाको ढोका खुला रहनसक्छ ।

आन्दोलनको नाममा अराजकता फैलाउने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न नसके मुलुक निरन्तर विध्वंसतर्फ धकेलिन सक्ने खतरा रहन्छ । यस घटनाले असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न संवाद र समावेशी उपाय खोज्नुपर्छ भन्ने पाठ राज्यलाई सिकाएको छ ।

आन्दोलन चरम हिंसामा जानु भनेको राजनीतिक नेतृत्वले संवाद र व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको संकेत पनि हो । नयाँ सरकारले असन्तुष्टि सुन्ने, समस्यालाई कानुनी र राजनीतिक बाटोबाट सम्बोधन गर्ने एवं नागरिकलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा मात्र प्रोत्साहित गर्ने नीति अब अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

पुनर्निर्माणलाई भौतिक संरचनामा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन । जनताभित्र परेको मानसिक आघात, विश्वासको संकट र सुरक्षाप्रतिको त्रास हटाउन सरकार सक्षम बन्नुपर्छ । अराजकतालाई अन्त्य गर्दै नागरिकलाई शान्ति र स्थायित्व दिनु नै दिगो पुनर्निर्माणको आधारशिला हुनेछ ।

अब मुलुकलाई पुनर्निर्माणतर्फ उन्मुख बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, व्यवसायी र आम नागरिक सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । क्षतिलाई समग्रमा समेटेर अब पुनर्निर्माणमा जुटौं । अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता र आह्वान नै यही हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
आर्थिक विधेयकका कर छुट र पुराना बक्यौता फर्छ्योटबारे उद्योगीलाई अभिमुखीकरण
मलेसिया प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
सुनवर्षीका दुई अशक्त व्यक्तिलाई रोटरी क्लबद्वारा ह्विलचियर प्रदान
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
पश्चिमी वायु र ‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, कोशीसहितका प्रदेशमा बदली 
कमिल मिशाराको शतकमा चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
अपांगता समावेशी विकासमा सरकारी प्रयास पर्याप्त भएनन्, कार्यान्वयनमै चुनौती
बेलबारीमा बाँसघारीभित्र जुवाखाल, प्रहरीले हान्यो छापा
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशीको अध्यक्षमा केशरकुमार बुढाथोकीको उम्मेदवारी, यस्तो छ प्यानल
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.