मालपोत कार्यालय रंगेलीका सुरक्षा गार्ड कामदेव मण्डल, नायब सुब्बा रेवती अधिकारी र कम्प्युटर अपरेटर अर्जुन न्यौपाने ।रंगेली । मोरङको रंगेली मालपोत कार्यालयमा सरकारी ढड्डा नै च्यातेर भूमाफियालाई ऐलानी जमिन पास गराइएको किर्ते प्रकरण सार्वजनिक भएको छ ।
मालपोतका कर्मचारी एवं सुरक्षागार्डले मिलेमतो गरेर नक्कली हस्ताक्षर र स्रेस्ता तयार गरी सरकारी जमिन भूमाफियाको नाममा दर्ता गरेको खुलासा भएपछि रंगेली–डाइनिया सडक खण्डको बस्ती त्रासमा डुबेको छ । सुनवर्षी नगरपालिका–६ स्थित कित्ता नम्बर ११० र क्षेत्रफल १७ कट्ठा २ धुर सरकारी ऐलानी जग्गा नक्कली अभिलेखमार्फत सुनवर्षी–९ का भीमप्रसाद सिंह भनिने व्यक्तिका नाममा पास गरिएको पाइएको छ ।

यस प्रकरणमा मालपोतका सुरक्षा गार्ड कामदेव मण्डल, नायब सुब्बा रेवती अधिकारी र कम्प्युटर अपरेटर अर्जुन न्यौपानेको संलग्नता रहेको प्रारम्भिक प्रमाण भेटिएको छ । मालपोतका सुरक्षागार्ड मण्डलले असोज ९ गते कार्यालयलाई बुझाएको लिखित स्पष्टीकरणमा भगवत साह तेलीको नाममा रहेको स्रेस्ता च्यातेर सिंहको नाममा नयाँ अभिलेख टाँसिएको स्वीकार गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘साहको नाममा रहेको स्रेस्ता च्यातेर सोही ठाउँमा नक्कली स्रेस्ता टाँस गरिएको हो । यो काम मैले नै गरेको हुँ ।’ २०८२ साल वैशाख ७ गते भगवत साह तेलीको नाममा रहेको स्रेस्ता हटाएर सिंहको नाममा नयाँ स्रेस्ता तयार गरिएको थियो ।

उक्त प्रक्रिया पूर्णतः अवैध रहेको मालपोत प्रमुख सुनील पौडेलले पुष्टि गरेका छन् । उनले भने, ‘अभिलेखमा २०५८ सालमा भीमले जग्गा प्राप्त गरेको देखाइएको छ । तर, उक्त स्रेस्ता २०७३–०७४ सालको हो । २०७३ सालको कागजातमा २०५८ सालको लिखत देखाउनु प्राविधिक र कानुनी दृष्टिले असम्भव छ । यो शतप्रतिशत किर्ते हो ।’
यो आपराधिक चलखेल बाहिर आउनु अगाडि दशकौँदेखि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी परिवारहरूलाई आफू बसेको जग्गा अर्कैको नाममा दर्ता भइसकेको पत्तै थिएन । भदौ २३ गते बिहान उनीहरूका घर र मदरसा अगाडि डोजर लिएर जब भीमप्रसाद सिंह आइपुगे, उनीहरूको संसार नै भत्कियो ।
सुनवर्षी–६ का करिब २० घर सुकुमबासी परिवार २०३० सालदेखि यही १७ कट्ठा २ धुर जग्गामा बस्दै आएका थिए । तीमध्ये धेरैले दशकौँअघि घर बनाएर खेतीपाती गर्दै बसोबास गरिरहेका थिए । तर, सिंहले आफूलाई ‘वैध जग्गाधनी’ दाबी गर्दै डोजर चलाउन खोजेपछि विवाद चर्कियो । त्यही बेला उनले देखाएको लालपुर्जा र सरकारी कागजातले पीडितहरू स्तब्ध बने ।
घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय मोहमद अइसुर रहमानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि औपचारिक निवेदन दिएका छन् । निवेदनमा फिल्डबुकमा जग्गा ऐलानी भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको र त्यसैलाई झुटा कागजात बनाएर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको जनाइएको छ ।

पीडित मोहमद इजरायल भन्छन्, ‘यो हाम्रो जमिन मात्र होइन, हाम्रो पहिचान र भविष्य हो । राज्यको ढड्डा च्यातेर हाम्रो जीवन च्यात्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो संगठित अपराधमा संलग्न सबैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएरै छाड्छौँ ।’
मालपोत स्थापना (२०७२ साल)देखि नै त्यहाँ कार्यरत सुरक्षा गार्ड मण्डलले भूमाफिया सिंहसँग मिलेर यो षड्यन्त्र रचेका थिए । उनले कार्यालयका नासु रेवती अधिकारी र कम्प्युटर अपरेटर अर्जुन न्यौपानेलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी सरकारी ढड्डाको सक्कली पाना च्यात्न लगाएका थिए । त्यसपछि सिंहको नाममा तयार पारिएको नक्कली स्रेस्ता टाँसेर कम्प्युटर इन्ट्रीसमेत गराइएको थियो ।

भगवत साह तेलीको नाममा रहेको स्रेस्ता च्यात्दै त्यो ठाउँमा सिंहको नाममा ऐलानी जग्गाको स्रेस्ता खडा गरिएको हो । नासु अधिकारीले भने आफू निर्दोष भएको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘म एक वर्षअघि मात्रै यहाँ सरुवा भएर आएको हुँ । धनीपुर्जाको प्रतिलिपि माग भएपछि मसँग आएको कागजातमा मात्र हस्ताक्षर गरेको हुँ । यो सबै काम मेरो अघिल्लो समयमा भइसकेको रहेछ ।’
तर, सरकारी अभिलेखको सत्यता नजाँची हस्ताक्षर गर्नुले उनको गैरजिम्मेवारी र संलग्नतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । मालपोत प्रमुख पौडेलले घटनाबारे आवश्यक छानबिन अघि बढाएको र सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागिएको बताएका छन् । ‘तीनै कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरिसकिएको छ । कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसक्यो,’ उनले भने ।
अपराधिक पृष्ठभूमिका सिंह लागुऔषध कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा सजाय काटिसकेका व्यक्ति हुन् । उनी स्थानीय भूमाफिया समूहसँग नजिक रहेका थिए । यही कारण उनलाई अगाडि सारेर किर्ते गर्दै सरकारी जग्गा हडपिएको हो ।
घटना बाहिरिएलगत्तै सुरक्षागार्ड मण्डल सम्पर्कविहीन छन् । मालपोत कार्यालय परिसरमा अहिले प्रहरीको निगरानी बढाइएको छ । पीडितहरूले धनीपुर्जा खारेज र दोषीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा दर्ताको माग गर्दै धर्ना जारी राखेका छन् ।
रंगेली मालपोतको यो प्रकरण संगठित किर्ते सञ्जालको एउटा नमुना भएको स्थानीय बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘सरकारी ढड्डाको पाना जसले च्यात्छ, उसले नै जमिनको मालिक बन्ने अवस्था रह्यो भने देशभरै भूमाफियाको राज्य हुनेछ ।’
सरकारी अभिलेखमै हात हाल्ने यो अपराधले केवल रंगेली होइन, सम्पूर्ण पूर्व–नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । अहिले देशका मालपोत कार्यालयहरूमा भइरहेका नक्कली स्रेस्ता र जग्गा हडप्ने खेलको यो नयाँ अध्यायले भूमिसम्बन्धी अभिलेख प्रणाली पुनः परीक्षणको माग तीव्र बनाएको छ ।

























