
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकासहित कोशी प्रदेशका ३ पालिकामा लैंगिक हिंसा प्रभावित महिलालाई लक्षित गरी आर्थिक सशक्तीकरणमा केन्द्रित विशेष परियोजना सुरु गरिने भएको छ ।
महानगरको समन्वय, ओरेक नेपालको आयोजना र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए)को आर्थिक सहयोगमा परियोजना सञ्चालनको तयारी भइरहेको हो । लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरूलाई आर्थिक अवसरमा जोड्दै आत्मनिर्भर र सम्मानजनक जीवनतर्फ उन्मुख गराउनु परियोजनाको उद्देश्य हो । आगामी ७ महिनाका लागि ‘पाइलट फेज’का रुपमा परियोजना सञ्चलन हुनेछ ।
परियोजनाले पीडित महिलाहरूलाई आयआर्जनका अवसर, सीप अभिवृद्धि र रोजगारीमा पहुँच दिलाउँदै उनीहरूको आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता र सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउने लक्ष्य लिएको छ । विराटनगर महानगरको सभाहलमा सोमबार परियोजना शुभारम्भ बैठक भएको छ ।
बैठकमा यूएनएफपीएका प्रतिनिधि सरोज भुषालले यो परियोजनाले हिंसाको चक्र तोड्न र पीडितहरूलाई पुनः आत्मनिर्भर जीवनमा फर्काउन ठोस योगदान पुर्याउने बताए । उनका अनुसार आर्थिक सशक्तीकरणले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच बढाउने मात्रै नभएर भविष्यमा पुनः हिंसाको जोखिम समेत घटाउनेछ ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्र दुलालले परियोजनाको लक्ष्य र उद्देश्य पवित्र र व्यावहारिक भएको भन्दै महानगरको तर्फबाट आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘महिला हिंसा रोकथाम र पीडितको पुनर्स्थापना राज्यको साझा दायित्व हो,’ उनले भने, ‘महानगरले यस अभियानलाई सफल बनाउन पूर्ण सहकार्य गर्नेछ ।’
महानगरको कानुन शाखा प्रमुख शारदा थपलियाले परियोजना प्रभावकारी बनाउन न्यायिक समितिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सुझाव दिइन् । उनका अनुसार न्यायिक समितिमा दैनिकरूपमा लैंगिक हिंसा पीडितहरू आउने भएकाले परियोजनाका गतिविधि त्यससँग जोडिनु जरुरी छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ (गैसस) मोरङकी अध्यक्ष विष्णु शर्माले परियोजनाले सही व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘लैंगिक हिंसा महिलामाथि मात्र होइन, कहिलेकाहीँ पुरुषमाथि पनि हुने गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘योजना कार्यान्वयनमा वास्तविक पीडितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
यो परियोजना नर्वेली दूतावासको आर्थिक सहयोगमा कोशी प्रदेशका ३ पालिकामा सञ्चालन हुने भएको छ । विराटनगर महानगरसहित उदयपुरको त्रियुगा र कटारी नगरपालिकामा परियोजना ‘पाइलट फेज’मा अघि बढाइनेछ ।
शुभारम्भ बैठकमा महानगरका शैक्षिक प्रशासन शाखा प्रमुख रामप्रसाद ढुंगेल, सामान्य प्रशासन महाशाखाका अर्जुन थपलिया, राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतम, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख सञ्जीव भट्टराई, महिला तथा बालबालिका शाखाकी मञ्जु लोहनी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको महिला सेल प्रमुख इन्स्पेक्टर सचिता चौधरी यादव, ओसीएमसीको सम्पर्क व्यक्ति अनिताकुमारी राउतलगायत सरोकारवालाहरूले परियोजनाबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
उनीहरूले परियोजनाको दीर्घकालीन प्रभावका लागि स्थानीय तह, प्रहरी, कानुनी निकाय र समुदायबीच सहकार्य बलियो बनाउन सुझाव दिएका थिए । परियोजनाको प्रारम्भिक चरणमा प्रभावित महिलाहरूलाई आर्थिक सीप प्रशिक्षण, उद्यम विकास र साना व्यवसायमा सहुलियत ऋणको पहुँच दिलाउने योजना रहेको ओरेक नेपालले जनाएको छ ।
७ महिनापछि परियोजनाको प्रभाव मूल्यांकन गरी त्यसलाई स्थायी कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गर्ने तयारी छ । सरोकारवालाहरूले यो पहलले हिंसापीडितहरूको आत्मनिर्भर जीवनयात्रामा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरेका छन् ।























