
विराटनगर । जोखिममा रहेका हिंसा पीडितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले मानव अधिकार सहायता कक्षको पुनर्गठन गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेशको आयोजनामा बिहीबार मानव अधिकार सहायता कक्षको पुनर्ताजगी बैठकले सहायता कक्षको पुनर्गठन गरेको हो ।
इन्सेकले मानव अधिकार सहायता कक्षको प्रभावकारिता बढाउन सबै मानव अधिकार रक्षकहरूको साथ, सहयोग र चासोको आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।
इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहर पोखरेलले विभिन्न हिंसामा परेका गरिब विपन्न वर्गका पीडित र जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षकलाई सहायता कक्षमार्फत न्याय प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कानुनी र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको बताए ।
आर्थिक सहयोगका साथै सम्बन्धित निकायमा न्यायका लागि सहायता कक्षले पहल समेत गर्ने गरेको उनले जानकारी गराए । सहायता कक्षमार्फत कोशी प्रदेशमा ७ जना विभिन्न हिंसा पीडित महिला र मानव अधिकार रक्षकलाई सहयोग गरिएको बताइएको छ ।
पालिका, वडा कार्यालय, एक द्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, प्रहरी कार्यालय र संघसंस्थाको सिफारिसमा पीडितलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न पत्राचार हुने गरेको र उक्त घटनाको स्थलगत अध्ययन गरी पीडितहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरिएको संयोजक पोखरेलले बताए ।
सचिवालय रहेको इन्सेक कोशी प्रदेशका अनुसार सहायता कक्षमार्फत प्रदान गरिने आर्थिक सहयोगले अदालतमा लाग्ने दस्तुर, उपचार र यातायात खर्चमा पीडितलाई सहयोग पुग्ने गरेको छ ।
राज्य र गैर राज्य पक्षबाट मानव अधिकार रक्षकहरूले सुरक्षा चुनौती झेल्नु पर्ने अवस्थामा सहायता कक्षको समन्वयमा मानव अधिकार रक्षकहरूको सामूहिक छलफलले समाधान निकाल्नु पर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए ।
बैठकले इन्सेक सचिवालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश पर्यवेक्षक रहने गरी कोशी प्रदेश स्तरीय नेपाल पत्रकार महासंघ, गैसस महासंघ, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, अपांग महासंघ, मानव अधिकारका लागि एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक महासंघ, उच्च अदालत बार एसोसिएसन रहेको मानव अधिकार सहायता कक्ष पुनर्गठन गरेको छ ।























