जेनजी आन्दोलनको आवरणमा आगजनी गरेर ध्वस्त पारिएको सर्वोच्च अदालत ।काठमाडौँ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितलाई लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध र पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ ।
अधिवक्ता प्रेम सिलवालले पेस गरेको रिटमा ‘जेन-जी आन्दोलन’ को छानबिनको अधिकार पाएको आयोगले कुनै पनि कानुनी आधारबिना पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका व्यक्तिहरूलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानसमेत रोक लगाउनु असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।
आयोगले भदौ २३ गतेको आन्दोलन दमन गर्न भूमिका खेलेको भन्दै छानबिनका लागि यात्रा गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको पासपोर्ट रोक्का गरिएको छ ।
सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाले रिट दर्ता हुने वा नहुनेबारे अध्ययनपछि मात्र निर्णय हुने जनाएको छ । यसअघि पनि आयोगको निर्णयविरुद्ध एक थान रिट पेस भई दर्ता भइसकेको छ।
यसैबीच, आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दवाडीको हकमा भने यसअघि नै यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ।

























