जेनजी आन्दोलनको आवरणमा आगजनी गरेर ध्वस्त पारिएको सर्वोच्च अदालत ।काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दाबीका बारेमा छलफल हुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
इजलासले रिट निवदेनको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो ? त्यसको कानुनी आधार र कारण खुलाएर सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

























