
विराटनगर । गत भदौ २४ मा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा कोशी प्रदेशमा आगजनी र तोडफोड हुँदा सरकारी सम्पत्तिमा करिब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको ठूलो क्षति भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको ‘क्षति अध्ययन तथा मूल्यांकन समिति’ ले तयार पारेको प्रतिवेदनले यो विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ।
प्रतिवेदनले आन्दोलनबाट भएको कुल नोक्सानी र संरचना पुनर्निर्माणमा लाग्ने लागतको विस्तृत विवरण दिएको छ । आन्दोलनबाट भएको कुल ७७ करोडको नोक्सानीमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा (करिब ५४ प्रतिशत) सवारी साधनमा परेको छ। प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायका २६५ वटा सवारी साधन मा आगजनी र तोडफोड हुँदा कुल ४१ करोड ५२ लाख ९४ हजार बराबरको क्षति भएको छ ।
सवारी साधनमा भएको क्षतिको लागतको हिसाबले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सबैभन्दा धेरै नोक्सानी व्यहोरेको छ, जबकि क्षतिग्रस्त सवारी साधनको संख्याको आधारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । सवारी साधनमा भएको क्षतिको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मोरङ जिल्लामा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कुल क्षतिमध्ये क्षतिग्रस्त सरकारी भवनहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि १८ करोड ४६ लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सर्वाधिक नोक्सानी: क्षति व्यहोर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबैभन्दा अगाडि छ ।
भवन पुनर्निर्माणमा भने सबैभन्दा ठूलो भार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मा देखिएको छ, जहाँ ६ करोड ४७ लाख बढी लाग्ने अनुमान छ । यसैगरी, कोशी प्रदेशसभा सचिवालय को क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माणका लागि पनि ठूलो लागत लाग्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।

























