
काठमाडौँ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थिति र तोडफोडका कारण क्षति पुगेको सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायिक सेवाहरू मंसिर १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सूचना जारी गर्दै मंसिर १ गतेदेखि सबै खालका मुद्दाको नियमित सुनुवाइ हुने जानकारी दिएको हो।
भदौ २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुडा, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो। यसबाट अदालतको अधिकांश भौतिक संरचना, इजलास, चालु मुद्दा तथा सूचना प्रणालीसमेतमा ठूलो क्षति पुगेको थियो।
क्षतिका कारण हालसम्म अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै प्रकारका रिट निवेदन, फौजदारी र देवानी कार्यविधि संहिता अन्तर्गतका केही विशेष निवेदनहरू मात्र दर्ता तथा सुनुवाइ गर्दै आएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, २० गते बसेको फुलकोर्टले मंसिर १ गतेदेखि मुद्दा, पुनरावेदनपत्र, दोहोऱ्याइपाऊँको निवेदन तथा पुनरावलोकनको निवेदनसमेतका सबै प्रकारका मुद्दा तथा निवेदनहरू नियमित रूपमा दर्ता एवम् सुनुवाइ हुने निर्णय गरेको छ।

























