
काठमाडौं । देशभरका सीमा नाकामा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको अवैध गतिविधि, राजश्व चुहावट र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्ना वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई सीमा व्यवस्थापनमा परिचालन गरेको छ ।
हाल ४ वटा प्रदेशका प्रमुख सीमा नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) खटाइएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीसँग जुध्न तथा राजश्व अभिवृद्धिमा सघाउन यो रणनीतिक कदम चालिएको हो ।
खटाइएका एसएसपीहरूले सीमा नाकामा बसेर तोकिएको जिम्मेवारी अनुसारको दैनिक तथा साप्ताहिक कार्यप्रगति सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा प्रतिवेदन स्वरूप बुझाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । थापाका अनुसार यो पहलले सीमा सुरक्षामा मात्र नभएर सार्वजनिक सूचना र जनसम्पर्कमा समेत पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्वसाधारण नागरिकले पनि सम्बन्धित क्षेत्रका एसएसपीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ । ४ प्रदेशमध्ये कोशीमा दिगविजय सुवेदीलाई खटाइएको छ ।
उनी प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म काँकडभिट्टा झापा र प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म रानी विराटनगरमा रहेर काम गर्नेछन् । सुवेदीलाई पूर्वी नाकामा हुने लागुऔषध ओसारपसार र राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मधेश प्रदेशमा माधवप्रसाद पौडेलले जिम्मेवारी पाएका छन् । उनले सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ८ गण धनुषा र प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगञ्ज पर्साबाट कार्य सञ्चालन गर्नेछन् । पौडेललाई वीरगञ्ज, जनकपुर, रौतहट र बारा हुँदै हुने गैरकानुनी व्यापार र पैठारी नियन्त्रणमा सशक्त पहल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा रविनराज कर्णजित खटिएका छन् । उनले रुपन्देहीको डण्डा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकेको जमुनाह सीमा गुल्ममा रहेर प्रदेशभरिको नाकाको निगरानी गर्नेछन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका सीमा नाकाहरू भारतसँग प्रत्यक्ष जोडिएका र व्यापारीक हिसाबले अति संवेदनशील मानिँदै आएका छन् । कर्णजितलाई यिनै नाकाहरूमा देखिँदै आएको चोरी निकासी, अवैध ओसारपसार र अपराध नियन्त्रणमा ध्यान दिन भनिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गंगाराम श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । श्रेष्ठले कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सीमा गुल्ममा रहेर काम गर्नेछन् । उनी सुदूरपश्चिमका नाकामा हुने साना–ठूला अपराध, तस्करी तथा फरार अभियुक्तहरूको निगरानीमा केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा हुने राजश्व चुहावट, चोरीनिकासी र पैठारीका घटना नियन्त्रणमा ल्याउन वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई प्रत्यक्ष कारबाहीको अधिकारसमेत दिएको छ । साथै, लागुऔषध र हातहतियार ओसारपसार, फरार कैदी तथा अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रण गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउने जिम्मेवारी पनि यिनै एसएसपीहरूले वहन गर्नेछन् ।
यस्तै, भन्सार, राजश्व अनुसन्धान विभाग, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय निकाय र व्यापारीसँग सहकार्य गर्दै सीमा अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । यसले वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन र अवैध आयात–निर्यात नियन्त्रण दुवैमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले खटाइएका अधिकृतहरूको कार्यसम्पादनलाई निश्चित अवधिमा मूल्यांकन गरिने जनाएको छ । यदि प्रारम्भिक चरणमै कार्य प्रभावकारी देखिए यसलाई स्थायी मोडेलका रूपमा विस्तार गर्दै अन्य सीमाक्षेत्रमा पनि एसएसपी स्तरका अधिकारी खटाइने तयारी गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सीमा क्षेत्रमा तस्करी, राजश्व छली, हातहतियार ओसारपसार र अन्तरदेशीय अपराध बढेको कारण यसपटक उच्च तहको कमाण्ड स्थापनाको आवश्यकता देखिएको हो ।
यो नयाँ व्यवस्थाले देशको सीमा सुरक्षालाई सुदृढ गर्नुका साथै आर्थिक पारदर्शिता र वैध व्यापारिक प्रणालीलाई मजबुत पार्नेछ । सीमा नाकामा देखिँदै आएका अपराधका रूपहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा ल्याई ‘सुरक्षित सीमा, सशक्त प्रशासन’को अवधारणा व्यवहारमा उतार्ने सशस्त्र प्रहरीको योजना छ ।



















