
काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूतहरूको फिर्ता प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तर बेवास्ता गरिएको आरोपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट दर्ता भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधान न्यायाधीशसमेत रहेकी कार्कीविरुद्ध पहिलोपटक रिट दायर भएको हो । जसका कारण मुद्दाले सबैको विशेष ध्यान खिचेको छ । अधिवक्ता प्रेम सिलवालले दायर गरेको अवहेलना रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइको समय मंसिर ७ गतेका लागि तोकिएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले अदालतले रोक लगाएको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै राजदूतहरूको फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले अघिल्लो सरकारद्वारा नियुक्त ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले कात्तिक १६ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू र यथास्थितिमा राख्नू भनी स्पष्ट अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, आदेश जारी भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्हालेको परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतहरूलाई तात्कालै फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन जारी गर्यो ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि धेरैजसो राजदूतहरू काठमाडौं फिर्ता भई मन्त्रालयमा हाजिर भइसकेका छन् । अदालतको आदेश अवज्ञा गरेपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
अदालतको स्पष्ट आदेशपछि सरकारले फिर्ता प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको भन्दै दायर गरिएको अवहेलनाको रिटले राजनीतिक मात्रै नभएर संवैधानिक र न्यायिक उत्तरदायित्वको बहस पनि तातेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर चुनौती खडा भएको छ ।

























