संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटैरिट

काठमाडौँ । विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १७ वटा रिट निवेदन विचाराधीन छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ गते गरेको संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै एमालेले कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको बैठकले रिट दर्ता गर्ने, वारेस मुकरर गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यका लागि प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराल लाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको हो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले ७ मंसिरभित्र रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जाने जानकारी दिए । अदालत जानुअघि अन्य राजनीतिक दल, विघटित सांसदहरू, कानुन व्यवसायी र संविधानविद्हरूसँग सघन छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले वर्तमान सरकार गठन र संसद् विघटनका दुवै कदम संविधानसम्मत नभएकोमा जोड दिएका छन् । ओलीले यसअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको सन्दर्भ निकाल्दै वर्तमान कदम पनि सही हुन नसक्ने तर्क राखेका छन् ।