
काठमाडौं । देशको पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथल, स्थानीय तनावका घटनाहरू र ती घटनाले मुलुकको समग्र सुरक्षा संरचनामा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा छलफल भएको छ ।
परिषद्को ४१ औँ बैठक बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विशेष गरी प्रदेशस्तरदेखि केन्द्रसम्म देखिएका संवेदनशील स्थिति, त्यसले जन्माएका सुरक्षा चुनौतीहरू तथा आगामी समयमा राज्यले अपनाउनुपर्ने रणनीतिक भूमिकाबारे गहिरो छलफल गरेको छ।
देशभरका विभिन्न जिल्लामा समय–समयमा देखिने राजनीतिक तनाव, असन्तुष्टि र संगठनगत प्रतिस्पर्धाबाट उत्पन्न हुने अस्थिरताले सुरक्षा संयन्त्रलाई निरन्तर सचेत हुन बाध्य बनाइरहेको छ । यस्तै सन्दर्भमा बुधबार र बिहीबार मात्रै बाराको सिमरा क्षेत्रमा जेनजी र नेकपा (एमाले)बीच भएको झडपले फेरि पनि राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रलाई चनाखो रहनुपर्ने संकेत दिएको छ ।
स्थानीय स्तरमा देखिएको यस्तो भिडन्तले सिमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलता समेत असर पार्ने बुझाइ बैठकमा सहभागी उच्च अधिकारीहरूको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीका साथै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र रक्षा सचिव सुमनराज अर्याल सहभागी थिए ।
सबै सुरक्षा निकायका शीर्ष व्यक्तिहरू एउटै टेबलमा बसेर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले ल्याउन सक्ने सुरक्षा सम्भावनाहरूको विश्लेषणमा बैठक केन्द्रित भएको थियो । रक्षा सचिव अर्यालका अनुसार प्रदेश, स्थानीय तह तथा केन्द्रमा भएका हालैका गतिविधिहरू, छिमेकी मुलुकहरूमा देखिएका भूराजनीतिक चलायमानता, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण तथा भौगोलिक रूपमा नेपाललाई असर पार्न सक्ने असरका बारेमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
उनले भने, ‘हामीले चुनौतीहरू पहिचान गर्दै तिनको समाधानका लागि अब राज्यले कस्ता रणनीतिहरू लागु गर्ने भन्ने विषयलाई स्पष्ट दिशा दिने ढंगले छलफल गरेका छौं ।’ बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदन र अध्ययन सामग्रीहरूले देशको आन्तरिक सुरक्षालाई प्रभावित पार्न सक्ने विभिन्न आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सूचकहरूलाई समेत जोडिएको एक सहभागीले बताए ।
उनका अनुसार विशेष गरी सिमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि, गैरकानुनी कारोबार, खुला सीमाबाट हुनसक्ने अपराधिक गतिविधि तथा विभिन्न समूहबीच हुने झडपले नेपालको सुरक्षा संरचनालाई बारम्बार चुनौती दिइरहेको छ । सिमरामा भएको झडपलाई बैठकले एउटा छोटो घटना मात्र नभएर ठूलो संरचनागत चेतावनीका रूपमा लिएको स्रोतहरूले बतायो ।
किनकि, स्थानीय संगठनात्मक प्रतिस्पर्धा र स्वार्थका कारण उत्पन्न हुने घटनाहरू उचित व्यवस्थापन नहुँदा व्यापक सुरक्षा जोखिममा परिणत हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष बैठकबाट निकालिएको छ । बैठकमा आन्तरिक सुरक्षाका चुनौतीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएका नयाँ सुरक्षा प्रवृत्तिहरू—जस्तै साइबर सुरक्षा जोखिम, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध चक्रको प्रभाव तथा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध र समन्वयका आवश्यकताबारे पनि व्यापक छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
रक्षा सचिव अर्यालका अनुसार, ‘“देशमा सम्भावित चुनौतीहरूको पहिचान गरेपछि तिनको न्यूनीकरणका लागि राज्यका सबै संयन्त्रहरू बीच कसरी समन्वयलाई बलियो बनाउने भन्ने विषयमा पनि बैठकबाट स्पष्ट दिशानिर्देश तय गरिएको छ । अबको प्राथमिकता भनेकै चुनौतीहरूलाई घटनामाथि प्रतिक्रिया मात्र नभई पूर्वसतर्कतामूलक ढंगले व्यवस्थापन गर्नु हो ।’
बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आठौं वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि पनि छलफल भएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका अवस्थाहरू, तथ्यांक तथा सिफारिसहरूलाई थप सुस्पष्ट र समयानुकूल बनाउन सुझावहरू दिइएपछि मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जनसहित स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । अब उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकको आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सेना परिचालनको सिफारिस कानुनी रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सुरक्षा संयन्त्रलाई मजबुत बनाइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
रक्षा सचिव अर्यालका अनुसार निर्वाचन सुरक्षालाई अन्य सामान्य सुरक्षाभन्दा अलग किसिमले हेर्नुपर्ने, मतदाताको सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रधान प्राथमिकता हुनुपर्ने तथा सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्ने भूभागमा विशेष व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषयमा बैठकले गम्भीरता देखाएको छ । उनले भने, ‘चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेर नागरिकले बिना डर सहभागिता जनाउन पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु नै सेना परिचालनको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।’
बैठकले सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूलाई निर्वाचनपूर्व, चुनाव अवधिभरि र चुनावपछिका सम्भावित संवेदनशील घटनाका लागि तयार रहन निर्देशन दिएको छ । कानुनी संरचना, प्राविधिक तयारी, मानवीय स्रोत व्यवस्थापन तथा जोखिम मूल्यांकनको एकीकृत मोडेलमार्फत निर्वाचन सुरक्षालाई मजबुत बनाउनु नै अबको प्राथमिकता हुने निष्कर्ष बैठकबाट निकालिएको छ ।
बिहीबारको बैठकले मुलुकका जटिल र बदलिँदै जाने चुनौतीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै आगामी दिनहरूमा रणनीतिक गतिविधि, नीतिगत सुधार तथा संयन्त्रहरूको समन्वयमा अझ सक्रिय भूमिका खेल्ने संकेत पनि दिएको छ । सुरक्षामा देखिएका चुनौतीहरूलाई तत्कालीन प्रतिक्रिया वा घटनावादमा सीमित नराखी दीर्घकालीन नीतिगत आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा बैठकले जोड दिएपछि अब राज्यका सुरक्षा सरोकारका निकायहरूले समन्वय र तयारीको नयाँ स्तरमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक पछिल्ला घटनाक्रम मात्र केन्द्रित नभइकन भविष्यमा देखिन सक्ने जोखिमहरूको सूक्ष्म मूल्यांकनसहित नीति र रणनीतिका दिशामा अग्रसर भएको देखिन्छ । देशको राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक शान्ति दुवैलाई रक्षा संयन्त्रले कत्तिको प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्छ भन्ने अबको कार्यान्वयनहरूले तय गर्नेछ ।

























