
काठमाडौं । नेपाल सरकारले जारी गरेको शिक्षक सरुवा निर्देशिका–२०८१ को खारेजी माग गर्दै ‘सरुवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति’ले निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सरकारले तत्काल माग सम्बोधन नगरे मंसिर महिनाको दोस्रो हप्तादेखि काठमाडौं केन्द्रित रहेर आमरण अनशनसहित सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समितिले दिएको छ ।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघर्ष समितिले निर्देशिकालाई अवैज्ञानिक, शिक्षा ऐनको भावना विपरीत र शिक्षक विरोधी दस्तावेजका रूपमा लिइएको बताएको छ । समितिले यो निर्देशिकाले शिक्षकहरूको सेवा-सुरक्षा र पेशागत स्थायित्व माथि नै गम्भीर आघात पुर्याएको ठहर गरेको छ ।
संघर्ष समितिका अनुसार, यो निर्देशिका बनाउँदा न त कुनै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको छ, न त शैक्षिक अनुसन्धान वा हितैषी परामर्श नै लिइएको छ । निर्देशिकाले शिक्षकहरूलाई ‘नयाँ’ वा ‘पुरानो’ भनेर कृत्रिम विभाजन गर्नुका साथै, उमेर र जन्म मितिलाई आधार बनाएर कनिष्ठ-वरिष्ठको मनमानी वर्गीकरण गरी सरुवा गर्न खोजेको छ । साथै, ११ प्रकारका अनावश्यक वर्गीकरण संरचना बनाउनु शैक्षिक प्रशासन र मनोबलका लागि विध्वंसक रहेको समितिको ठहर छ ।
समितिले यो संवेदनशील विषयमा प्रचलित ऐन र नियमलाई बेवास्ता गरी निर्देशिका लाद्नुलाई लोकतान्त्रिक प्रशासनको असफलता मानेको छ । महासचिव हिमाल कडेल र अध्यक्ष नेत्रलाल भट्टराई (नारायण) द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शिक्षकहरूको सम्मान र अधिकारमाथि भएको आक्रमण सह्य नहुने उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए संवैधानिक प्रतिरोधको बाटो अपनाउने चेतावनी दिँदै, सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरूलाई ‘अन्तिम लडाइँ’ का लागि तयार रहन अपिल गरेका छन् ।

























