
काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयता कार्यान्वयनको सात वर्षमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता र सेवा प्रवाहको असफलतालाई हटाउन संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले संविधान ‘रिजिड डकुमेन्ट’ नभएको भन्दै भारतमा जस्तै आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल कानून समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको “वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग” विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यसचिव अर्यालले यस्तो धारणा राखेका हुन् । मुख्यसचिव अर्यालले प्राकृतिक स्रोतको अन्तरप्रवाह प्रकृतिका कारण साझा अधिकारमा समन्वय, सहकारिता र सह-अस्तित्वको सिद्धान्तलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए। सेवा प्रवाहमा देखिएको ‘डुप्लिकेसन’ (दोहोरोपन) ले जनतालाई दैनिक दुःख दिइरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको दोस्रो खण्ड २०८० फागुनमै तयार भएर पनि मन्त्रीपरिषद्मा अलपत्र परेको छ । मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदा अनुसूची ५ देखि ९ सम्ममा स्पष्टताको आवश्यकता देखियो। प्राक्टिसले पुष्टि गरिसक्यो।’
उनले सोलुखुम्बुको मूलबाट दक्षिण बग्ने नदीको उदाहरण दिँदै तल्लो तहले प्रयोग गर्न नदिएकोजस्ता जटिलताहरू देखापरेको बताए । उनले कतिपय काम सङ्घमा राख्दा राम्रो हुने र कतिपय स्थानीय तहमा एकल अधिकारको रूपमा राख्दा जनताको माग सम्बोधन हुने औँल्याए।
अर्यालले राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेकोमा गुनासो गर्दै संविधान संशोधनबिना संघीयता संरचनामा मात्र सीमित रहने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

























