
काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशलाई बदर गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीशहरु अर्जुनप्रसाद कोइराला र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको इजलासले महरालाई भेप मार्फत सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो।
भेपमार्फत सुन तस्करी गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि गत असोज २९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश हर्कबहादुर क्षेत्रीको इजलासले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
पूर्वसभामुख महरामाथि चिनियाँ नागरिक लि हासोङसँग मिलेर इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मार्फत सुन तस्करी गरेको आरोप छ। उनलाई प्रहरी असोज २६ गते पक्राउ गरेको थियो। लगत्तै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले महराविरुद्ध पुरक अभियोग दर्ता गरेको थियो। महराविरुद्ध ८ करोड बिगो दाबी गरिएको छ।
जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्चले बदर गर्दै भनेको छ, ‘…पछि थप प्रमाण बुझ्दै जादा ठहरेबमोजिम हुने हुँदा हाल प्रतिवादी कृष्णबहादुर महराबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रू २०,००,००० (वीस लाख रुपैया) नगद धरौटी वा सो बराबरको जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई मुद्दा पुर्पक्षका लागि तारिखमा राखी नियमानुसार गर्नू ।’
उच्च अदालतले महराविरुद्धको अभियोगमा यथेष्ट प्रमाण पेश हुन नसेको र जाहेरीमै नाम उल्लेख नभएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउने निर्णय उचित नभएको ठहर गरेको छ। संयुक्त इजलासले मूल तथा पहिलो पूरक अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएका सह अभियुक्तहरुले यी प्रतिवादीलाई पोल गरेको नदेखिएको, चोरी पैठारी भएको भनिएको सुन जफत भई दशीको रुपमा पेश हुन नसकेको, पेश भएको पूरक अभियोगमा नयाँ तथा थप प्रमाण संकलन भई दावीमा उन्लेख हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।

























