
भक्तपुर । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईंले सरकारसँग औपचारिक वार्ताको मिति तय भएको बताएका छन्। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रसाईंले आगामी मंसिर २२ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सँग वार्ता गर्ने मिति तय भएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रसाईंका अनुसार शुक्रबार गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालसँग संवाद भएपछि वार्ताको मिति निश्चित भएको हो। उनले गृहमन्त्रीले आफूलाई वार्ताका लागि बोलाएको र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि आफ्ना मागहरू जनजीविकाका सवालमा महत्वपूर्ण रहेको सन्देश आएको दाबी गरे।
प्रसाईंले आफ्ना मागहरू व्यक्तिगत नभई देश, जनता र सर्वहारा वर्गको भएको भन्दै यी माग पूरा नभए पुनः कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। उनले ‘यी मागहरू पूरा भएनन् भने ८४ को चुनाव ८२ मा गराउने सपना नदेख्दा हुन्छ’ भन्दै आन्दोलन नरोकिने बताए।
प्रसाईंले सरकारसमक्ष आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विषय समेटेर मुख्य ११ बुँदे मागहरू अघि सारेका छन्:
कालोसूची खारेजी: वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तबाट कालोसूचीमा परेका साना तथा ठूला व्यवसायी र यातायात व्यवसायीलाई तत्काल कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने।
सम्पत्ति बेचबिखनमा रोक: बैंकले सकार्ने गैर-बैंकिङ सम्पत्तिहरूको बेचबिखन हाललाई रोक्नुपर्ने र ऋणीलाई थप कालोसूचीमा राख्न नपाइने।
लिलामी सूचनामा रोक: अर्को व्यवस्था नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३५ दिने लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्न नपाउने।
ऋण पुनर्संरचना: बैंकले तानेर थन्क्याएका यातायात व्यवसायीका गाडीहरूको ऋण पुनर्संरचना गरेर व्यवसायीलाई नै गाडी चलाउन दिनुपर्ने।
मानसिक तनाव बन्द: लघुवित्त र सहकारीका कर्मचारीहरूले घर-घरमा गएर पैसा उठाउने र मानसिक तनाव दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने।
सुकुम्बासीको सुरक्षा: काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प नदिएसम्म उनीहरूको व्यवसाय र बासस्थानमा डोजर चलाउन नपाउने।
बन्दीको सिदा वृद्धि: कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको सिदा (रासन) भत्ता दैनिक ९६ रुपैयाँबाट बढाएर २०० रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने र जेलभित्र काम गर्ने बन्दीलाई बिदाको सुविधा दिनुपर्ने।
तलब वृद्धि: सेना, प्रहरी, जवान र निजामती कर्मचारीको तलब हाललाई कम्तीमा २० हजार रुपैयाँले वृद्धि गर्नुपर्ने।
जेनजी रिहा: जेनजी विद्रोह र प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने, झुटा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र थप पक्राउ गर्न नपाइने।
स्वार्थ बाझ्न नहुने: बैंक र व्यवसायी एउटै घरानाको हुँदा स्वार्थ बाझिएको भन्दै यसलाई कानुनी रूपमै छुट्याउनुपर्ने (बैंकरले व्यवसाय गर्न नपाउने, व्यवसायीले बैंक चलाउन नपाउने)।
जनमत संग्रह: हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाको विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने।

























