नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई सर्वोच्चको सफाइ

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।

लामो समयदेखि कानुनी वृत्तमा चासोको विषय बनेको उक्त प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमबार घिमिरेलाई सफाइ दिएको हो । सर्वोच्चबाट सफाइ पाएसँगै घिमिरे दोषी ठहर हुनबाट जोगिएका छन् ।

इजलासले घिमिरेमाथि लगाइएको आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै अवहेलनाको अभियोग स्थापित नहुने स्पष्ट आदेश जारी गरेको छ । यससँगै न्यायालयको मर्यादासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दाले कानुनी रूपमा विश्राम पाएको छ भने घिमिरे व्यक्तिगत रूपमा पनि ठूलो आरोपबाट मुक्त भएका छन् ।

यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले दायर गरेका थिए । उनले बारका तत्कालीन अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको अभियोग लगाउँदै उजुरी दिएका थिए । उजुरीको आधार बनेको विषय भने गत असोज ११ गते घिमिरेले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्ति थियो, जसमा उनले न्यायपरिषद् नियमावलीमा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको भूमिकाबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए ।

उक्त अभिव्यक्तिले न्यायालयप्रतिको जनआदर घटाउने र अदालतको गरिमामा आँच पुग्ने भन्दै अवहेलना तथा मानहानीको निवेदन परेको थियो । कानुनी क्षेत्रभित्र पनि यो विषयलाई लिएर दुई धार देखिएको थियो ।

एक पक्षले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सीमाभित्रै रहेर घिमिरेले संस्थागत सुधारको आवाज उठाएको तर्क गरेको थियो भने अर्को पक्षले सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशको बारेमा सार्वजनिक रूपमा यस्ता टिप्पणी गर्नु अदालतको मर्यादाविरुद्ध हुने दाबी गर्दै आएको थियो । सर्वोच्चको इजलासले सबै पाटा केलाउँदै घिमिरेको अभिव्यक्ति कानुनी मापदण्डअनुसार अवहेलना ठहर हुने तहको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

न्यायाधीशद्वय सुवेदी र थापाको इजलासले आरोप पुष्टि गर्न ठोस आधार र प्रमाण नपुगेको उल्लेख गर्दै अभियोगबाट घिमिरेलाई मुक्त गरेको छ । केही कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चको निर्णयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले भने अदालत र न्यायपालिकाबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्दा अझै जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

सफाइपछि घिमिरे पक्षले न्यायालयले निष्पक्ष रूपमा तथ्यको मूल्यांकन गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । उनीनिकट स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि लागेको आरोपबाट मुक्त हुँदा घिमिरेले राहत महसुस गरेका छन् । यस फैसलाले नेपालका कानुन व्यवसायी, न्यायिक संस्थाहरू र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलनको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ ।