
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि पुस २ गते पेशी तोकिएको छ। कांग्रेस सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्ने दुवै कार्य संविधान तथा राष्ट्रहितविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट दायर गर्ने सांसदहरूमा विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नगिना यादव, शान्ति विक र जावेदा खातुन जागा छन्।
उनीहरूले रिटमा राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख देवराज घिमिरे र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन्। कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा कायमै रहेको बेला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको काम असंवैधानिक रहेको तर्क गरेको छ।
रिटमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा जिवित हुँदाको बखतमा नै प्रत्यर्थी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने र निज नियुक्त भइसकेपश्चात् प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसलाई आधार बनाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्मानीय राष्ट्रपतिको निर्णय तथा सो सम्बन्धी कामकारबाही प्रारम्भदेखि नै असंवैधानिक छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।” यसरी कांग्रेसले राष्ट्रपतिका कार्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

























