सरकार-जेनजी सम्झौताः सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश

Share this
701shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ पुस ४, शुक्रबार १८:२९

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजी समूहबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध दायर रिटमा सरकारको नाममा ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

गत मंसिर २४ गते सरकार र जेनजीबिच भएको सम्झौता असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा र कानुनका विद्यार्थीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारलाई यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार नभएको र सम्झौताका कतिपय प्रावधान संविधानसँग बाझिएको रिटमा उल्लेख छ ।

विशेषगरी संघीय र प्रदेश सरकारका प्रमुख अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउने लगायतका विषय संविधान विपरीत रहेको जिकिर गर्दै रिटमा उक्त सम्झौता र राजपत्रमा जारी सूचनालाई बदर गर्न माग गरिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
युरोपबाट रुवान्डासम्म आप्रवासी निष्कासनको नयाँ अभ्यास, पाँच देशको संयुक्त योजना
मोरङमा ठूला चाडपर्व शान्तिपूर्ण, २१९ आपराधिक घटना
 एनपिएलको तेस्रो संस्करण कात्तिक ९ देखि
फाइनल पुग्न लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीच निर्णायक भिडन्त
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : दिल्लीमा छोटो बसाइ, नेपालका एजेन्डा लामै
विराटनगरबाट लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ
ब्राउन सुगरसहित इटहरीका दुई युवक पक्राउ
कोशी प्रदेशमा एकै दिन १७ सवारी दुर्घटना, २३ जना घाइते (पूरा विवरणसहित)
बराहक्षेत्रमा चलिरहेको मोटरसाइकलबाट खसेकी युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु
कोशी र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा एमाले, ३ हजार ४१४ नेता–कार्यकर्तासहितको राष्ट्रिय भेला
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.