सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश एउटै इजलासमा : हदम्याद, तारेख र म्यादमा पुस मसान्तसम्म सहुलियत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अदालतको इतिहासमै विरलै देखिने अभ्यास गर्दै १९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासबाट चालु मुद्दाको हदम्याद, तारेख र म्याद थप गर्न पुस मसान्तसम्म सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा गरिएको आगजनीबाट मुद्दाका फाइल, मिसिल र प्रमाणसहित न्यायिक प्रक्रियाको मेरुदण्ड मानिने कागजातहरू नष्ट भएपछि उत्पन्न भएको कानुनी अन्योलको निकास खोज्न अदालतले यस्तो असाधारण कदम चालेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय, मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापासहित १९ जनाको बृहत पूर्ण इजलासले आइतबार उक्त निर्णय गरेको हो ।

यसअघि अदालतले मंसिर मसान्तसम्म मात्रै हदम्याद, तारेख र म्याद थाम्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, आगजनीपछि नष्ट भएका कागजात संकलन र सेवाग्राहीको हक सुनिश्चित गर्न पर्याप्त नहुने निष्कर्षसहित उक्त अवधि ६० दिन पुर्‍याउँदै पुस मसान्तसम्म विस्तार गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी बालाजीप्रसाद पाण्डेयलगायतले आगजनीपछिको अवस्थाबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको सहभागितामा एउटै इजलास गठन गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा कागजात नष्ट भएपछि मुद्दाको कानुनी अवस्था, म्याद, तारिखको गणना, पुनः पेस हुने प्रमाणको वैधता र सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने सहुलियतबारे स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको औंल्याइएको थियो । यही प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले यसअघि दिएको १ महिनाको सहुलियत बढाएर २ महिना पुर्‍याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अब चालु मुद्दामा हदम्याद गुज्रिने, तारिख लिनुपर्ने वा म्याद थप गर्नुपर्ने सेवाग्राहीले पुस मसान्तसम्म कानुनी रूपमा म्याद थाम्न सक्नेछन् । उनका अनुसार मंसिर १ देखि ३० गतेसम्म १ महिनाको सहुलियत दिने निर्णय यसअघि भइसकेकोमा आगजनीबाट भएको क्षति, कागजात संकलनको कठिनाइ र सेवाग्राहीको अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै अवधि थपिएको हो । इजलासको विस्तृत लिखित आदेश सोमबार सार्वजनिक हुनेछ ।

भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको नाममा भएको आगजनीले सर्वोच्च अदालतको भवनसँगै न्यायिक अभिलेखलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको थियो । विभिन्न संवैधानिक निकाय र सरकारी कार्यालयहरूमा भएको आगजनीको शृंखलामा सर्वोच्च अदालत पनि परेपछि त्यहाँ रहेका अधिकांश मुद्दाका फाइल, मिसिल, प्रमाण र कागजात जलेर नष्ट भए । केही सीमित कागजात बाहेक प्रायः सबै फाइल खरानी भएपछि अदालतको नियमित कामकारबाही नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

आगजनीपछि अदालतले मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाहरूलाई अपिल गर्दै सम्बन्धित मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात, मिसिल र प्रमाणका प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको थियो । तर, त्यही प्रक्रियामा कति समयभित्र के बुझाउने, म्याद र तारिख कसरी गणना गर्ने, पुनः पेस भएका कागजातलाई कुन आधारमा स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक अन्योल देखा पर्‍यो । सेवाग्राहीहरूले स्पष्ट निर्देशन नपाएको गुनासो गरे भने कानुन व्यवसायीहरूबीच पनि कानुनी व्याख्यामा फरक–फरक बुझाइ देखिन थाल्यो ।

यही अन्योल समाधानका लागि सामान्य इजलास वा सीमित न्यायाधीशको निर्णय पर्याप्त नहुने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै न्यायाधीशलाई समेटेर बृहत पूर्ण इजलास गठन गरेको हो । प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार फूलकोर्टबाट पनि निर्णय हुन सक्थ्यो । तर, विगतमा असाधारण परिस्थितिमा बृहत पूर्ण इजलासबाट निकास निकालिएको अनुभवका कारण यही संरचना उपयुक्त ठानिएको हो । उनले कोरोनाकालमा पनि लकडाउनका कारण अदालतको कामकाज प्रभावित हुँदा २०७७ साल जेठ १६ गते बृहत पूर्ण इजलास गठन गरेर म्याद र तारिखमा सहुलियत दिने व्याख्या गरिएको स्मरण गराए ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा सबै न्यायाधीशलाई एउटै इजलासमा राखेर निर्णय गरिएको यो दोस्रो घटना हो । तर, यसपटकको सन्दर्भ झनै जटिल मानिएको छ । प्राकृतिक विपत्तिभन्दा फरक, मानव सिर्जित आगजनीले अदालतको भौतिक संरचनासँगै न्यायिक स्मृतिलाई नै ध्वस्त बनाएको अवस्थामा फाइल जलेपछि मुद्दाको अवस्था के हुने, प्रमाणको वैधता कसरी पुष्टि गर्ने र पुनः पेस गरिएका कागजातले भविष्यका फैसलामा कस्तो असर पार्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत अहिले जलेका फाइलहरूको पुनः संकलन, डिजिटल अभिलेख सम्भव भए–नभएको मूल्यांकन र वैकल्पिक प्रमाणका आधारमा मुद्दा अघि बढाउने तयारीमा जुटेको छ । सेवाग्राहीमाथि आगजनीको प्रत्यक्ष असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले म्याद र तारिखमा सहुलियत दिइए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीतिगत व्याख्या अपरिहार्य देखिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।