
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्वका पक्षमा एक महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आगामी निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा यस्तो आदेश दिएको हो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गरी समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची निर्धारण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्वलाई कमजोर बनाएको भन्दै अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं र पूर्वसांसद प्रकाश पन्थलगायतका अधिकारकर्मीले दायर गरेको उक्त रिटमा अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्था असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको थियो। रिट निवेदकहरूले उक्त संशोधनले नेपालको संविधानको धारा ८४ (३) तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा २९ को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेको जिकिर गरेका थिए। संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको मर्म अनुसार सबै क्षेत्रको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत उक्त दायित्व कमजोर पारिनु विधिको शासन विपरीत हुने उनीहरूको तर्क थियो।
२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ४७ हजार ७४४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेका छन्। यति ठूलो जनसङ्ख्यालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा सुनिश्चित नगर्नु उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकारको वास्तविक उपभोगबाट वञ्चित गर्नु सरह हुने रिटमा उल्लेख थियो।
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै अब निर्वाचन आयोगले बन्द सूची (क्लस्टर) पुनः निर्धारण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्पष्ट र अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।

























