
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा आम नागरिकले निवेदन वा कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने दशकौँ पुरानो व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै अबदेखि सरकारी सेवा लिनका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास अन्त्य भएको जानकारी दिएको हो।
गत मंसिर २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रचलित कानुनमा किटानी व्यवस्था भएकोमा बाहेक अन्य सबै सेवा प्रवाहका प्रक्रियामा हुलाक टिकट टाँस्ने प्रचलन हटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकाय, विभाग र कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा किटानी व्यवस्था भएकोमा बाहेक कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने प्रचलन तथा अभ्यास हटाउने व्यवस्था मिलाइएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’
यद्यपि, कुनै विशेष ऐन वा कानुनले नै स्पष्ट रूपमा टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको ठाउँमा भने यो नयाँ नियम लागू नहुने मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ। यसअघि नागरिकहरूले सरकारी कार्यालयमा सामान्य निवेदन दिँदा वा विभिन्न सिफारिस लिँदा न्यूनतम ५ वा १० रुपैयाँको हुलाक टिकट अनिवार्य टाँस्नुपर्ने व्यवस्था थियो। कार्यालय आसपासमा सहजै टिकट नपाइँदा सेवाग्राहीले लामो समयदेखि सास्ती खेप्दै आएका थिए।
सरकारको यस निर्णयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सरल, सहज र झन्झटमुक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साना कामका लागि पनि घण्टौँ टिकट खोज्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि सेवाग्राहीहरूले राहत महसुस गर्ने देखिन्छ।

























