
काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता सो आदेश बदरको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोक्न र भूमि आयोगको सदस्य बनाइदिने आश्वासन दिएर घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको दाबी गरेको छ।
गुप्ताले अदालतमा बयान दिने क्रममा आफूमाथि लागेको आरोप झुटो भएको र कसैसँग घुस नलिएको दाबी गरे पनि अदालतले प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गरेको छ। अदालतले उनलाई थुनामा पठाउन विभिन्न पाँचवटा मुख्य आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ।
पहिलो आधारमा प्रतिवादीहरूबीच भएको फोन संवादको अडियो रेकर्ड र त्यसको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनलाई लिइएको छ। दोस्रो आधारका रूपमा प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, रञ्जिता श्रेष्ठ र सुजन कुमार तामाङले गुप्तालाई पठाएका म्यासेजहरूलाई प्रमाण मानिएको छ।
त्यसैगरी, तेस्रो आधारमा गरिमा विकास बैंकको स्टेटमेन्टमा देखिएको शङ्कास्पद रकमको कारोबार र चौथो आधारमा मालपोत अधिकृतको सरकारी निवासमा रकम गणना गर्दै गर्दा खिचिएका तस्बिरहरूलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरेको छ।
पाँचौँ आधारमा सह-प्रतिवादी सुजन कुमार तामाङ लगायतले अख्तियारमा दिएको बयानलाई लिइएको छ। यी ठोस प्रमाणहरूका कारण विशेष अदालतले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो, जसलाई बदर गराउन उनी अहिले सर्वोच्च पुगेका हुन्।

























