नेपालमा सवारी सम्बन्धी अपराध र कानुनी व्यवस्था

नेपालमा सवारी सम्बन्धी अवधारणाको विकासको धेरै लामो इतिहास देखिदैन । वि.स. १९८७ सालमा “सवारीको रुल” भनी कानुनी रुपमा सवारीको अवधारणा पछ्याएको पाइन्छ । यस रुलमा मुख्तियारको अनुमतिमा ४ भन्ज्याङ भित्र सवारी राख्न इजाजत लिनु पर्ने र सो अनुमति नभएकाले सवारी राख्न र चलाउन समेत नपाउने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

त्यस्तै सवारीको श्रेणीमा रिक्सा, टमटम, कार, मोटरसाइकल तथा लरीलाई राखिएको पाइन्छ। उक्त समयमा समेत सवारी झिक्न वा राख्न इजाजत आवश्यक रहेको देखिन्छ। यसै रुलमा नियतबस (मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा भएको दुर्घटना ) सवारी दुर्घटना गराई हताहत भएमा निजले पुनः सवारी चलाउन नपाउने र भवितव्य भए ३ वर्ष सवारी चलाउन नपाउने भनी सजायको व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ । यस सवारी रुलमा सवारी चालक अनुमति पत्रलाई “सर्टिफिकेट” भनी उल्लेख गरेको छ । यसमा भएको व्यवस्था बमोजिम सवारी चलाउन सिकाउन ड्राइभिङ स्कुलको अवधारणालाई यथोचित स्थान दिएको छ र सवारी सिकाउँदा हुने दुर्घटनामा सिक्ने माथि कुनै पनि दायित्व सिर्जना गरिएको छैन ( तर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सवारी सिक्ने क्रममा हुने दुर्घटनाको सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था नै गरेको छैन। )

Advertisement

सवारी ऐन, २०२० लागू भई सो ऐनले पनि २०२६ सालसम्म नेपालमा सवारी सम्बन्धी गतिविधिलाई नियमन गरेको पाइन्छ । नेपाल कानुन आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा यो ऐन खोज्दा प्राप्त नभएकोले यसका पुरा अवधारणा उल्लेख हुन सकेको छैन। यद्यपि नेपाल राजपत्र २०२० को  नेपाल गजेट भाग-  २ भनी “सवारी साधन सम्बन्धी नेपाल कानुनलाई संसोधन एककीरण गर्ने ऐन” प्रकाशन भएको छ र सो ऐन २०२० साल भाद्र १ गते देखि प्रारम्भ भएको छ ।

सवारी ऐन, २०२० को दफा २ (छ) “अनुमति पत्र” भन्नाले सवारी चालकले सवारी चलाउन निमित्त यस ऐन बमोजिम लिनुपर्ने अनुमति पत्र सम्झनुपर्छ, भनी अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको छ भने ऐ. ऐन को दफा २ मा सवारीको वर्गीकरण गरिएको छ । ऐ. ऐनको दफा ३ मा सवारी चलाउन सवारी अनुमति पत्रको अनिवार्यता गरेको पाइन्छ । ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा चालक अनुमति पत्र लिनेको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ जसमा उमेरको हदमा १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति मात्र योग्य हुने व्यवस्था रहेको छ। ऐ. ऐनको परिच्छेद ५ मा अपराध र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। ऐ. ऐनको दफा ४४ मा अनुमति पत्रको गलत दुरुपयोग गरेमा हुने सजायको व्यवस्था छ ।

दफा ४५ मा बढी बेगले सवारी चलाएमा हुने सजायको व्यवस्था छ। दफा ४६ मा लापरवाही पूर्ण तरिकाले सवारी चलाएमा हुने सजायको व्यवस्था गरिएको छ। दफा ४६ को उपदफा २ मा सवारी चालक अनुमति पत्र नभएको व्यक्तिले सवारी चलाएमा हुने सजायको व्यवस्था रहेको छ। दफा ४७ मा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएमा हुने सजायको व्यवस्था रहेको छ। यसरी सवारी ऐन, २०२० ले सवारी सम्बन्धी कसूरका सबै अवयवहरूलाई नियमन गरेको र कसूर अनुसारको सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । समग्रमा हेर्दा सवारी ऐन, २०२० ले तत्कालको सामाजिक परिबन्धलाई सवारीजन्य कसूरको नियमन समुचित रुपमा गरेको पाइन्छ।

सवारी ऐन, २०२० को साहायक ऐनको रुपमा राष्ट्रिय यातायात व्यवस्था ऐन, २०२६ मिति २०२६/५/१९ मा लालमोहर सदर भई सोही मितिबाट लागू भएको पाइन्छ। तर यस ऐनले सवारी सम्बन्धी कसूरलाई नियन्त्रण र नियमन गरेको पाइदैन ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित भएपछी राजनैतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तनलाई संवाेधन गर्ने र बढ्दो सवारी साधन र यस बाट उत्पन्न हुने अपराधजन्य कार्यलाई समेत नियन्त्रण र नियमन गर्न मिति २०४९/९/२२ मा सवारी तथा व्यवस्था ऐन, २०४९ लागू भयो । ऐ. ऐनको दफा १८० ले सावारी ऐन, २०२० र राष्ट्रिय यातायात व्यवस्था ऐन, २०२६ खारेजी गरी सो ऐनहरु बमोजिम भए गरेका कार्यहरू यसै ऐन बाट भए गरे सरहको हुने भन्ने कानूको सैद्धान्तिक अवधारणालाई आत्मासात गरेको पाइन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को हाल सम्म पटक पटक गरी १० पटक सम्म संसोधन भएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सवारी सम्बन्धी अपराधलाई परिच्छेद- १० को दफा १६० देखि १६४ सम्म व्यवस्था गरेको छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को कानुनी व्यवस्था र यसले समाजमा पारेको प्रभावः-

दफा १६१(२) को कानूनी व्यवस्था देहाय बमोजिमको रहेको छ ।

“कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदा देखिँदै पनि अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाई कसैले लापरवाही गरी कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किचि, ठक्कर लागि वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना भई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको मानिस त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट तत्कालै वा सोही चोटको परिणाम स्वरुप एक्काईस दिन भित्र मरेमा त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार तीन वर्ष देखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ” ।

ऐ. को उपदफा ४ मा चालक अनुमतिपत्र नभएका व्यक्तिले सवारी चलाई उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गरेमा निजलाई सोही उपदफा बमोजिम  हुने सजायमा थप दुई हजार रुपैयाँ समेत जरिवाना हुनेछ।

उक्त उपदफाहरूमा के कुन कार्यहरू गर्दा वा नगर्दा लापरवाही हुने भन्ने कुरा प्रष्ट खुलेको छैन । कुन कुन काम चालकले गर्दा वा कुन काम चालकले नगर्दा लापरवाही हुने भन्ने सोही दफामा उल्लेख नभएपनि ऐनको व्यवस्थालाई हेर्दा देहाय बमोजिमको कार्य सवारी चलाउँदा चालकले गर्नु पर्ने र सो को विपरित कार्य गरे लापरवाही हुने भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
दफा ४५ सवारी चलाउन नहुने । ( सवारी चालक अनुमति पत्र बिना )
दफा ११६ सवारीको वजन
दफा १२० ट्राफिक सङ्केतको पालना गर्नु पर्ने।
दफा १३३ दुर्घटना भएमा चालकको कर्तव्य।
दफा १३५ सवारी बायाँतिरबाट चलाउनु पर्ने ।
दफा १३७ निर्धारित ठाउँबाट बाटो काट्नु पर्ने ।
दफा १४२ मादक तथा अन्य लागू पदार्थ सेवन गर्न नुहुने ।
दफा १४३ राती सवारी चलाउँदा बत्ती बाल्नु पर्ने ।

उल्लेखित दफाहरुको व्यवस्थालाई हेर्दा सवारी चलाउँदा चालकले आफूले पुरा गर्नु पर्ने दायित्व पुरा नगरेको वा उक्त व्यवस्थाको प्रतिकुल कार्य गरेमा लापरवाही पूर्वक सवारी चलाएको मान्नु पर्ने देखिन्छ। अर्थात कानूनी व्यवस्थाको समग्रतालाई व्याख्या गरी न्यायिक निरोपणमा पुग्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।

सवारी दुर्घटना र यसको अनुसन्धान

हाम्रो अनुसन्धान प्रणालीमा जस्तो सुकै प्रकारको सवारी दुर्घटनालाई सवारी सम्बन्धी अपराधको कोटीमा राखी  अनुसन्धान गर्ने गरेको पाइन्छ। सवारी दुर्घटना सम्बन्धी अनुसन्धानमा अनुसन्धानकर्ताले पहिले नै सवारी चालकको लापरवाही रहेको तथ्य स्थापित गर्ने किसिमले अनुसन्धान सुरु गरेको पाइन्छ । सवारीको गति तीब्र थियो भनिन्छ, तीब्र रहेको ठोस प्रमाण अनुसन्धानकर्ताले पेश गरेको हुँदैन, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको भन्ने अभियोजन हुन्छ जसको वैज्ञानिक परिक्षण हुँदैन, दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेको हुन्छ उक्त प्रतिवेदनको ढाँचाको पूर्ण पालना गरेको पाईदैन ।

अर्थात अनुसन्धानकर्तालाई Check and balance गर्ने स्वतन्त्र र सक्षम निकाय नै छैन । हाम्रो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सवारी दुर्घटना बाट हुने र हुन सक्ने अपराधलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने प्रयास त गरेको छ तर सँगसँगै फौजदारी न्याय शास्त्रको न्यूनतम मान्यतालाई भने यो कसूरमा अवलम्बन गरेको पाएको छैन ।

आपराधिक मनसाय राखी सवारी साधनलाई अपराधको साधन बनाई वा नियत बस दुर्घटना गराई जन धनको क्षति गराउन सक्ने कुरामा अन्यथा भन्न सकिँदैन। तर आपराधिक मनसाय बेगर, पूर्ण र पर्याप्त सतर्कता अपनाउँदा अपनाउँदै हुने दुर्घटना र त्यस्तो दुर्घटनाबाट सवारी चालकले सफाइ पाउन सक्ने ऐ. ऐनको दफा १६७ मा व्यवस्था भए पनि हाम्रो न्यायिक निकायबाट भएका फैसलाहरुको अध्ययन गर्दा कुनै पनि सवारी चलाकले सफाइ पाएको फैसलाको रेकर्डबाट देखिँदैन् । यो अवस्था फौजदारी न्याय प्रणालीको लागि विडम्बना नै भन्नु पर्छ।

तथापि नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (५) मा  ICCPR, Article 14(2) को Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to the law. यो  व्यवस्थालाई अक्षरस: उल्लेख गरेको भए पनि हाम्रो न्यायिक प्रणालीले हाल सम्म अवलम्बन गर्न सकेको अवस्था भने छैन । अनुसन्धानकर्ता, अभियोजन कर्ता तथा न्यायाधिकारी समेतले प्रत्येक दुर्घटनामा सवारी चालकको कुनै न कुनै प्रकारको कसूर हुन्छ जसको सजाय सवारी चालकले पाउनै पर्छ भन्ने मनसायबाट सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(१), (२) र (३) तथा १६२(१), (२), (३), (४) र (५) को व्याख्या भएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरूमा भएका फैसलाको अध्ययनबाट देखिन्छ । सायद यसै कारण पनि हुनसक्छ अनुसन्धानकर्ता दबाबमा भएर चालकको कुनै न कुनै दोष देखाएर अनुसन्धान गर्ने गरेको ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को संशोधनले ल्याएको जटिलता

हाम्रो फौजदारी कानूनको थुनछेक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा साबिक मुलुकी ऐनको अ.ब.११८ को बमोजिम ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी सजाय हुन मागदाबीसहित अभियोग पेश भएको छ भने तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने आधार छ (नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ५ को प्रतिकुल रहेको कानूनी व्यवस्था ) भने प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्छ भन्ने कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको र सो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी मिति २०७५ भदौ १ गते देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ मा पनि उक्त थुनछेक सम्बन्धी व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै ल्याइएको परिवेशमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को ७ औं संसोधन भन्दा अगाडि ऐ. ऐनको दफा १६१(२) मा २ वर्ष देखि १० वर्ष सम्म सजायको व्यवस्था रहेको बाट थुनछेक प्रयोजनको लागि न्यायाधीशले स्वविवेकिय अधिकार प्रयोग गरी धरौटीमा मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउनेगरी प्रतिवादीको हकमा आदेश दिन सक्ने अवस्था रहेको थियो ।

तर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को उक्त व्यवस्थालाई ७ औं संशोधनले ३ वर्ष देखि १० वर्ष सम्म सजाय हुने भन्ने व्यवस्था गरेपछि प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मनोविज्ञानको विकास भयो र यसले नेपालमा सवारी सबन्धी कसूरमा धरौट वा जमानत ( Billable) योग्य  कसूरको कोटीबाट हटाई गम्भिर अपराधको रुपमा विवेचना गर्दै थुनामा नै राख्नु पर्छ भन्ने अवधारणाहरू विकास हुँदै आएको पाइन्छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सम्बोधन गर्न नसकेको पक्षहरूः-

सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ ले देहाएका कार्य कसूरलाई ऐ.को दफा १६१(२) बमोजिम नै अभियोजन गर्ने गरेकोबाट सरकार नै  अपराधी बनाउन उद्यत् भएको त छैन भन्ने प्रश्न आम नागरिकले गरेको अवस्था छ।

१) ड्राइभिङ स्कुलमा ड्राइभिङ सिक्दा हुन सक्ने दुर्घटनाको सम्बोधन यो ऐनले गरेको पाइदैन ।

२) लाइसेन्स लिने क्रममा दिइने ट्रायलमा हुनसक्ने दुर्घटनाको सम्बन्धमा ऐन मौन छ।

३) सवारी मर्मत गर्ने ग्यारेजहरूमा सवारी टेष्ट ड्राइभ गर्दा हुनसक्ने दुर्घटनाको सम्बन्धमा ऐन मौन छ।

४) चालकको पूर्ण सावधानी रहँदा रहँदै पनि सडकको कारण,पर्यावरणको कारण, दैवी प्रकोपको कारण वा अन्य कारणबाट विशुद्ध दुर्घटना हुन सक्छ र चालकलाई सफाइ दिनु पर्छ भन्ने तर्फ ऐन मौन छ ।

५) सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न ऐन मौन छ।

६) बिमा कम्पनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने तर्फ ऐन मौन छ।

७)  दुर्घटनाबाट हुने घाइतेको उपचारको कारण चालक वा सवारी धनीलाई हुन सक्ने आर्थिक हानी र उसको क्षतिले परिवारमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न बिमालाई थप उत्तरदायी बनाउनु पर्नेमा सो तर्फ ऐन मौन छ।

सवारी कसूर सम्बन्धी न्यायिक अभ्यास

सवारी सम्बन्धी कसूरमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको २ वटा फैसलाहरू नजिरको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। खासगरी यी फैसलाले सवारी चालक अनुमति पत्र बिना सवारी लाउनु नै लापरवाही हो भन्ने व्याख्या गरेको छ। रामचन्द्र घिमिरेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विरुद्ध परमेश्वर भन्ने कमलेश्वर राउत भएको नेपाल कानुन पत्रिका(नेकाप) २०७५ अंक ३ निर्णय नं.९९६५ र भरत महर्जनको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध सन्नी महर्जन भएको ने.का.प. २०७५ अंक ७ नि.नं. १००४३ ( यो फैसलामा माननीय न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको राय बाझी रहेको र सो राय सँग यो पङ्तिकार समेत सहमत रहेको छ ।) यसरी सवारी सम्बन्धी दुर्घटनामा सवारी चालक अनुमति पत्र नहुनु नै लापरवाही हुनु हो भनी सर्वोच्च अदालतले नजिर स्थापित गरेको अवस्था छ । तर उक्त फैसलाले नेपालमा सवारीको सङ्ख्या कति छ? सवारी दर्ताको सङ्ख्या कति छ? सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण किन नियन्त्रण मुखी छ? अनुमति पत्र वितरणलाई सहज र सरलीकरण गर्न सर्वोच्चले रुलिङ गर्नु पर्नेमा सो समेत गरेको पाइदैन ।

राज्यले सवारी चालक अनुमति पत्र नदिएको कारणबाट सिर्जना भएको समस्याको दायित्व नागरिकले बेहोर्नु परेको अवस्था छ । अर्थात राज्यले नै नागरिकलाई कसूरदार बनाइरहेको अवस्था छ भन्दा अतियुक्ति नहोला । तर यसै बिचमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहद् पूर्ण इजालसले ने.का.प. २०८० अंक २ नि.नं. ११०२५, नेपाल सरकार विरुद्ध दिपक तामाङ भएको मुद्धामा सवारी साधन चलाउनु पर्ने अति आवश्यक परेको र बाध्यात्मक अवस्थामा सतर्कता पुर्वक सावधानी अपनाइ कुनै गल्ती नगरी होसियारी पुर्वक दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाएको अवस्थामा परिस्थितीवस वा अन्य व्यक्तिका कारण दुर्घटना हुन गएमा लापरवाही नै हो भनी कसूर कायम गर्दा न्यायिक विवेकको सहि तवरले प्रयोग भएको मान्न नमिल्ने।  भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको अवस्था छ तथापी सवारी तथा यातायात वयवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) को सजाय भने गरेकै अवस्था छ ।

भारतमा सवारी कसूर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था 

Motor Vehicle act, 1988 ले सवारी चालक अनुमति पत्र र सो सँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरु गरेको पाइन्छ भने सवारी सम्बन्धी कसूर र सजायलाई भने IPC हाल संशोधन भई भारतीय न्याय संहिताले नियमन गरेको पाइन्छ ।

Section 279  हाल संशोधित (Bharatiya Nyaya Samhita, 2023, BNS , section 281) of IPC mentions rash driving or riding in a public way. It lays that: “Whoever drives any vehicle, or rides, on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any other person, shall be punished with im­prisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.”

Section 337 (BNS 125(a)) under the Indian Penal Code, 1860 provides for the provision on causing hurt by an act that endangers life or personal security of others. The section says, “Whoever causes hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.”

Section 338 (BNS 125(b)) this Section provides for the provision on causing grievous hurt by an act that endangers the life or personal security of others. The section says, “Whoever causes grievous hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life, or the personal safety of others, shall be punished with impris­onment of either description for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.”

Section 304A (BNS, 106) of this Section provides for the provisions for death by negligence. The Section says, “Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.”

यसरी भारतीय कानूनमा समेत सवारी सम्बन्धी कसूरलाई दुर्घटनाको दृष्टिबाट हेरिएको अवस्था छ । तर हाम्रो देशमा सवारी सम्बन्धी कसूरलाई झन बढी कसिलो र बढी सजाय हुनेगरि संसोधन गरेको अवस्था छ ।

विधायिकाले कानुन बनाउँदा कानूनको प्रयोगबाट समाजमा पर्ने असरलाई अवमूल्यन गरी केवल अधिकतम सजाय हुने गरीको कानुन निर्माण गर्ने वा विधेयकको रुपमा तयार भएको कानुनको अधोपान्त अध्ययन नगरी हो-हो मा हो गरेर पास गरिदिने र पछि पश्चताप गर्ने प्रवृतिले सवारी दुर्घटनाबाट न त पीडितले न्याय महसुस गर्न सकेको छ न त प्रतिवादी कै घरबार सग्लो रहन सकेको छ ।

हाम्रो कानुनले सवारीहरू भवितव्य परेर पनि दुर्घटना हुन सक्छ जसमा सवारी चालकको आपराधिक मनसाय नहुन पनि सक्छ भन्ने अभिप्राय त दफा १६७ राखेको पाइन्छ तर उक्त दफाको प्रयोग आजसम्म न्याय मुर्तिहरुबाट भएको पाइदैन । यसरी भन्दा सवारी दुर्घटना सवारी चालकको कुनै न कुनै आपराधिक कारणबाट मात्र हुन्छ भन्ने अनुमानले “निर्दोषीताको” मान्यतालाई नै तिरस्कार गरेको पाइन्छ ।

सवारी कहिल्यै दुर्घटना हुँदैन, दुर्घटना गराइन्छ भन्ने मनोदशाबाट निर्माण भएको सवरी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विचौलियाहरुका लागि बार्गेनिङ्ग गर्ने साधनको रुपमा विकास भएको छ । सवारी दुर्घटनाबाट घाइते भएको मानिसको उपचारको जिम्मा राज्यले बिमा कम्पनी मार्फत लिने व्यवस्था नहुनजेल  सवारी धनीलाई धुतेर अस्पताल कुरुवाको नाममा मासु र रक्सी समेतको बिल तिराउने र सवारी दुर्घटनाबाट भएको चोटको भन्दा घाइतेको सम्पूर्ण पुराना रोगहरु समेतको उपचार गर्ने माध्यमको रुपमा यो ऐनको प्रयोग भैरहेको छ र हुनेछ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई समयानुकुल परिमार्जन नगरे समाजमा कसूरदारको संख्या बढ्ने, सवारी धनीले सवारी सम्बन्धी व्यवसाय गरेकै कारण आर्थिक दुरावस्थाको सामना गर्नु पर्ने, सामाजिक व्यवस्थामा खलल आउने तथा अन्य सामाजिक समस्याहरुले समाजलाई गिजोलिरहने भएकोले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले समयमा नै यसको समुचित परिमार्जन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

लेखक तिमल्सिना उच्च अदालत बार एशाेसिएशन विराटनगरका सचिव हुन् ।