संविधान संशोधन किन ?

संविधान देशको मूल कानुन हो । यसमा भएको व्यवस्थाअनुसार अरु नियम, कानुन बनाइन्छ । कुनै पनि मुलुकको शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित पार्न एवं सहज रुपले राज्यका संरचनाहरु सञ्चालन गर्न संविधान महत्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छ । सामान्यतया संविधानमा सबै कुरा उल्लेख हुन्छ । त्यसमा नअटेका कुराहरु अरु नियम, कानुन र नियमावलीहरुबाट प्रष्ट पारिन्छ ।

समग्रमा सबै कुरा हुने भए पनि संविधान कहिल्यै पूर्ण भन्ने हुँदैन । त्यसैले समयअनुसार यसमा संशोधन आवश्यक हुन्छ । अहिले पनि संविधान संशोधनको बहस जारी छ ।

संविधान संशोधन किन गर्ने ? संविधानमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अझै परिष्कृत बनाउनु संविधान संशोधनको मुख्य उद्देश्य हुन्छ । कहिलेकाहीँ शासन व्यवस्था बदल्नका लागि पनि संविधान संशोधन हुने गरेको इतिहास छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय शासन व्यवस्था फेर्ने दृष्टिकोण सहित संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको छ । अहिलेकै जस्तो प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने संसदीय मोडलको संघीय शासन प्रणाली कायम गर्ने या त्यसको सट्टा अमेरिकी मोडलको राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जाने भन्नेमा कतिपयले आफ्नो मत व्यक्त गरिरहेका छन् ।

कतिपय नयाँ र केही पुराना राजनीतिक दलहरुले समेत प्रदेश खारेजीको मुद्दादेखि हिन्दु राज्य र राजतन्त्र कायम हुनुपर्ने विषय पनि उठाइरहेका छन् । २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा भएको दिनदेखि आजसम्मको अभ्यास हेर्दा संशोधनको आवश्यकता खट्किन्छ ।

अहिले संसदभित्र र बाहिर संविधानको पक्ष र विपक्षमा दुई खेमा देखिएका छन् । एउटा खेमा संविधान संशोधन गरेर यसैलाई विकसित गर्ने पक्षमा छ भने अर्काे खेमा संविधानलाई खारेज गरेर राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने पक्षमा आवाज उठाउँदैछ ।

कतिपय राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जाने कुरा गर्दैछन् भने केही प्रदेश खारेजको कुरा उठाउँदैछन् । कोही कोही राष्ट्रिय सभालाई पूरै समानुपातिक र प्रतिनिधिसभालाई निर्वाचित हाउस बनाउनुपर्ने तथा अहिलेको जस्तो कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसक्ने परिपाटी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने विषय अघि सार्दैछन् ।

तत्कालीन श्री ३ महाराज पद्मशमशेरले २००४ सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन घोषणा गरे पनि उनी आफैं सत्ता छाडेर भारत प्रवासमा जान बाध्य भएपछि त्यो कानुन कार्यान्वयन बिना त्यत्तिकै गायब हुनपुग्यो । २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यपछि तत्कालीन श्री ५ त्रिभुवनले अन्तरिम शासन विधान जारी गरे । त्यसले पनि राजनीतिक स्थिरता दिनुको सट्टा अस्थिरता नै बढायो । २०१५ सालसम्म कहिले राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा परामर्शदाता सरकारहरूले अस्थिरताका ज्वारभाटा सिर्जना गरे भने कहिले राजाले खल्तीबाट टीके प्रधानमन्त्रीहरू नियुक्त गरिरहे ।

राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संविधान घोषणा गरे, संसद्को चुनाव गराए । नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ सिट जितेर विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी)को नेतृत्वमा एकमना सरकार गठन गर्यो । तर त्यो सरकारलाई पनि राजा महेन्द्रले डेढ वर्षमै ‘कू’ गरी सत्तापलट गरे । र, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान जारी गरे । त्यो संविधानले तेस्रो संशोधनसम्म व्यहोरेर २०४६ सालमा त्यसको पनि अन्त्य गरियो । जनआन्दोलनको बलमा राजासहितको अर्को संविधानको तयारी भयो ।

२०४७ कात्तिक २३ गते संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय संसदीय परिपाटीको संविधान निर्माण गरियो । उक्त संविधान बनेको ५ वर्षमै नेकपा माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह सुरू गरेकाले देश फेरि संकटमा फस्न पुग्यो । १० वर्षसम्मको सशस्त्र संघर्षबाट माओवादी शान्ति वार्तामा आउन सहमत भएपछि २०६३ मंसिर ५ गते राज्य र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । अनि २०४७ सालको संविधानलाई अन्तरिम संविधान २०६३ ले विस्थापन गर्यो ।

यसअन्तर्गत दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन भयो । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणा गर्यो । यसरी विभिन्न घातअन्तर्घातको जाँतोमा पिधिँदै ६ वटा संविधानहरूले मृत्युवरण गरे । ६ मध्ये एउटा २०१९ सालको संविधानले मात्र संशोधनको स्वरूप धारण गर्यो भने बाँकीलाई त्यसका जन्मदाताहरूले नै खारेज गरिदिए । संशोधन गरेर प्राण भर्नेतिर लागेनन् ।

संविधान संशोधन गर्दा पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा संविधानका मूलभूत विषयमा भएका बहस र निर्णयहरूतर्फ एकचोटि फर्कनुपर्ने हुन्छ । संविधानसभामा भएका सम्पूर्ण बहस उतार्नु पनि सम्भव छैन । सारभूत रूपमा ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको अत्यधिक मतले राजनीतिक प्रणालीको टुंगो लगाएको हो । यसलाई संविधान पक्षधरहरूले नै अहिले हेरफेरको विषय बनाउनु संविधानलाई कमजोर बनाउनु सिवाय केही हुँदैन ।

अहिलेलाई संविधान पक्षधरहरूले यो प्रणालीमा खोट देखाउनुभन्दा आफ्नो राजनीतिक इमान र संस्कार सुधार्नतर्फ लाग्नु बेस हुनेछ । प्रणालीमा खोट होइन प्रणाली हाँक्ने पात्रहरूको दोष हो । प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कि राष्ट्रपतीय ? यो विषय संविधानसभाले टुंग्याइसकेको विषय हो ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संरचनागत सुधारहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ । किनकि, हामीले संविधान निर्माण भएयता दुई–दुईचोटि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन गरेर अभ्यास गरिसकेका छौं । आफ्नै अभ्यास र अनुभवका आधारमा संघीयतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुधारहरू गर्नुपर्ने भए संविधान संशोधन गर्नु कुनै नौलो भएन ।

संविधान संशोधन देशको सर्वोच्च कानुनमा सुधार गर्ने प्रक्रिया हो। संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको भाग ३१ मा उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन । संसदमा पेस भएको संशोधन विधेयक संघीय संसदका दुवै सदन ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा संविधान संशोधन हुनेछ।

संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला कानुन व्यावसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सुझाव माग गरेको छ । उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरले देशभरका कानुन व्यवसायीहरुसँग संविधान संशोधनका लागि सुझाव मागेको हो ।

बारले संविधान संशोधनको लागि सुझाव माग गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा असर नपर्ने गरी हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । कानुन व्यावसायीहरुबाट प्राप्त हुने सुझावपछि संशोधनका विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने बारको योजना छ ।

आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । तर, यसमा केही आधारभूत कुराहरुलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा असर नगर्ने र न्यायपालिकाको मूल मर्म र अधिकार अंगीकार गरी संशोधन गर्नु मनासिव हुन्छ । बारले पनि यसै भनेको छ ।