नागरिकका दुःखमा कहिले ध्यान दिने सरकार ?

चुलोमा खाना पकाउने ग्यास सजिलै नपाइनु, पाइहाले पनि कालोबजारीको मार पर्नु अनि बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गरेर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिनु अचेल हाम्रा लागि सामान्यजस्तै बनेको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा साविकभन्दा बढी मूल्यमा ग्यास बेच्नेहरू पक्राउ परेका खबर दिनहुँ आउँछन्, तर बजारको यो अराजकता रोकिने छाँटकाँट छैन। भएकै ग्यास लुकाएर बढाउनेतर्फ व्यापारी लागेका छन् भने आम नागरिक भने एउटा सिलिन्डरका लागि भौँतारिन बाध्य छन्।

यस्तो बेला प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो- आखिर सरकार कहाँ छ ? हिजोका दिनमा अघिल्ला सरकारहरूले काम गर्न सकेनन् भनेर चर्को भाषण गर्ने र आलोचनाको जगमा उभिएकाहरू नै आज सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। संसदमा उनीहरूकै बलियो बहुमत छ, हातमा निर्णय गर्ने अधिकार छ। तर नागरिकका यी दैनिक सास्ती र दुःख हटाउनेतर्फ ठोस अनि विश्वसनीय पहल भने कतै देखिँदैन।

Advertisement

नागरिकमाथि समस्याको चाङ यतिमा मात्रै सीमित छैन। सरकारले विभिन्न बहानामा करको बोझ भने थपेको थप्यै छ। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता दिनप्रतिदिन महँगिँदै गएका छन्। पछिल्ला दिन दीर्घरोगबाट पीडित नागरिकले महँगो उपचार धान्न नसकेर मृत्यु रोजिरहेका घटना समेत सार्वजनिक भइरहेका छन्।

यस्तो अवस्था एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि सुहाउँदो हुँदै होइन। लाजमर्दो कुरा हो। सरकारी अस्पताल पुग्यो भने उपचार पाउन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने सास्ती छ, अनि निजी अस्पतालको महँगो खर्च धान्न सक्ने हैसियत धेरैजसो सर्वसाधारणको छैन। खेतीपातीको सिजनमा किसानले समयमा मल नपाउने पुरानो नियति यसपालि पनि दोहोरियो।

राज्यसँग नागरिकको अपेक्षा धेरै ठूलो हुँदैन। बिहान-बेलुकाको छाक टार्ने कुरा सहज होस्, बिरामी पर्दा उपचार पाइओस् र उत्पादनका लागि चाहिने न्यूनतम साधन समयमा मिलोस् भन्ने नै हो। तर पछिल्ला दिनको दृश्य हेर्दा लाग्छ- राज्य नागरिकप्रति झन्‌झन् उदासीन बन्दै गएको छ र जनतामा निराशा छाउन थालेको छ।

विकास भनेको ठूला-ठूला भौतिक संरचना, भ्यु-टावर वा ठूला आयोजनाको भाषण मात्र होइन। नागरिकका दैनिक जीवनका स-साना समस्या सुन्नु, बुझ्नु र तिनको समाधान गर्नु पनि राज्यको पहिलो दायित्व हो। सरकारले बेलैमा यसतर्फ ध्यान दिएर कालोबजारी रोक्ने, आपूर्ति सहज बनाउने र जनतालाई राहतको अनुभूति गराउने कदम चालोस्। नत्र नागरिकको बढ्दो निराशा सरकार आफैँका लागि भारी पर्न सक्छ।