
काठमाडौं। सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि भनेर सरकारले ७ वटा प्रदेशका विभिन्न ७० जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विभिन्न जिल्लामा अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् । आयोगको अध्यक्षमा सत्तारुढ दलले भागबण्डा गरेका छन् । स्रोतका अनुसार तत्काललाई सुकुम्वासी समस्या धेरै भएका जिल्लामा आयोग गठन गरिएको हो ।
नवनियुक्त अध्यक्षको शपथको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न प्रदेशमध्ये कोशीका १३, मधेशका ६, बाग्मतीका १३ वटै, गण्डकीका १०, लुम्बिनीका १२ वटै, कर्णालीका ९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ जिल्लामा आयोग गठन गरिएको हो ।
७७ जिल्लामध्ये अब ७ वटा जिल्लामा आयोग गठन र अध्यक्ष नियुक्त गर्न बाँकी छ । कोशीको तेह्रथुम, मधेसको सप्तरी र रौतहट, गण्डकीको स्याङ्जा, कर्णालीको जुम्ला तथा सुदूरपश्चिमको बझाङ र कञ्चनपुर जिल्लामा भूमि आयोग गठन गर्न बाँकी रहेको हो ।
आयोगको अध्यक्षमा सत्तारुढ कांग्रेसले ३५, एमालेले ३५, जनता समाजवादी पार्टीले ४ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ३ जिल्लाको अध्यक्ष पाउने सहमति भएको स्रोतले बतायो । कतिपयले भने दलीय भागबण्डाका आधारमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको भन्दै आयोगले सुकुम्वासी समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
यी हुन् ७० जिल्लाका अध्यक्षहरु

























