सर्वोच्चको व्याख्या : विदेशी नागरिक भएकै कारण डबल धरौटी माग्न मिल्दैन (पूर्णपाठ)

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिक भएकै आधारमा पूर्पक्षका लागि दोब्बर धरौटी माग्न नमिल्ने ब्याख्या गरेको छ । भारतको तामिलनाडु राज्य काडानुर जिल्ला भई चेक बाउन्स मुद्दामा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका प्रसन्नकुमार बेनेटले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको आधारमा विगो भन्दा दोब्बर धरौट जमानत माग गर्न नहुने ब्याख्या गरेको हो ।

प्रसन्नकुमार बेनेटले दिएको ५२ लाख ९९ हजार ७०० सय रुपैयाँ चेक बाउन्सको मुद्दामा जिल्ला अदालत ललितपुरले मुद्दा पुर्पक्षको लागि विगोको दोब्बर रकम १ करोड ५ लाख ९९ हजार ४०० सय रुपैयाँ धरौट माग गरेको थियो । जुन आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले समेत सदर गरेको थियो । धराैटी बुझाउन नसकेपछि पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका उनले सर्वाेच्चमा रिठ दायर गरेका थिए ।

Advertisement

सर्वाेच्चले उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८१ फागुन ८ मा भएको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गर्दै निवेदकसमेतलाई झिकाई उपयुक्त र न्यायोचित धरौट वा जमानत लिने गरी कानुनबमोजिम पुनः आदेश गर्नु भनी ललितपुर जिल्ला अदालतका नाममा परमादेश जारी पनि जारी गरेको छ ।

‘‘अभियुक्त–प्रतिवादीको नेपालमा स्थायी बसोबास भए नभएको विषयलाई हेरिनु पर्ने गरी आधार तय भएको देखिदैन । यसरी स्थायी बसोबास नेपालभित्र भएका वा नभएका अभियुक्तहरुलाई धरौट माग गर्दा पृथक व्यवहार गर्नु पर्ने वा गर्न सकिने गरी त्यस्तो कुनै कानूनी शर्तबन्देज रहेको पाइएन,’ सर्वाेच्चले भनेको छ,‘ नेपालमा स्थायी बसोबास नभएका अभियुक्तका हकमा बढी धरौट जमानत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था पनि देखिएन ।’

‘सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशमा सोही दफा ७२ लाई इङ्गित गरिएको देखिएतापनि सो दफा ७२ को उपदफा (१) को देहायका खण्डहरुमा उल्लेख भएका आधारहरु कुनै पनि उल्लेख गरेको देखिदैन ।’सर्वाेच्चकाे फैसलामा भनिएकाे छ,’ बरु सो दफा अन्तर्गत समावेश नभएको ‘नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको’ भन्ने अर्को शर्त वा आधार अदालत आफैले सिर्जना गरी अभियोग दावीको विगो भन्दा दोब्बर धरौटी माग भएको पाइयो।’

कसूरबाट सिर्जित परिणामलगायतका अवस्थालाई विचार गरी धरौट जमानतको रकम तोक्नु पर्नेमा कानूनले निर्धारण गरेको आधारभन्दा बाहिर गई अर्को पृथक आधार खडा गरी विगो भन्दा दोब्बर धरौट जमानत माग गर्ने गरी भएको  आदेश त्रुटीपूर्ण भएकाे सर्वाेच्चकाे व्याख्या छ । ‘विगो भराउने विषय देवानी दायित्वको विषय हो, जसका लागि छुट्टै कानूनी प्रक्रिया छ। थुनछेक आदेशको क्रममा यसलाई आधार बनाउनु उचित होइन ।’ सर्वाेच्चले भनेको छ ।

प्रतिवादी विदेशी नागरिक भए पनि नेपालमै कम्पनी दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा केवल स्थायी बसोबास नेपालमा नभएको आधारमा मात्र दोब्बर धरौट माग्नु कानूनविपरीत हुनेछ ।

‘धरौटयोग्य कसूरमा धरौटलाई ब्यक्तिको अधिकारको रुपमा लिनुपर्ने हुँदा अधिक र अस्वभाविक बढी धरौट माग गर्दा पक्षले तिर्न नसकी थुनामा बस्नु पर्ने भई परिणाममा अजमानतीय कसूर मा परिणत हुन जान्छ । अर्कोतर्फ जाहेरवालाको विगो भराउने प्रयोजनका लागि पनि थुनछेक आदेशको क्रममा नै धरौट मागिने र धरौट राखिने हुदैन,’ सर्वाेच्चले भनेको छ,‘विगो भराउने र अपराध पीडितलाई भराउने क्षतिपूर्ति तथा क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नु पर्ने फरक फरक अवस्था र विषय हुन् । विगो भराउने विषय देवानी दायित्वको विषय हुँदा यस सम्बन्धी छुट्टै कानूनी प्रक्रिया छ। निवेदकलाई कसूर ठहर हुँदा हुन सक्ने जरिवानाको सजाय भन्दा पनि बढी धरौट माग गरेको आदेशलाई कानूनसंगत र न्यायिक विवेक प्रयोग गरी भएको मान्न मिल्ने देखिएन ।’