
काठमाडौं । देशभरका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको नवीकरण प्रक्रियामा सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै क्रसर व्यवसायीले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
क्रसर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको पाँचौँ बैठकले सरकारसँग पटक–पटक माग राख्दा पनि सम्बोधन नभएको भन्दै अब आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महासंघ अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार देशका ७७ वटै जिल्लामा कानुनअनुसार दर्ता भइ इजाजत लिएका क्रसर उद्योगहरू वर्षौंसम्म नवीकरण हुन सकेका छैनन् । गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायले समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एक अर्कामाथि थोपरेर पन्छिने प्रवृत्ति देखाएको उनको भनाइ छ ।
महासंघले सरकारले कानुनी आधारमा दर्ता भएका उद्योगहरूलाई नवीकरण गरी क्रसर उत्पादन, उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्न पाउने वातावरण तत्काल सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
२०७३ सालपछि क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण रोकिएको थियो भने २०७७ सालमा जारी गरिएको नयाँ मापदण्डले एक वर्षको समयसीमा दिएको भए पनि व्यवसायीहरू सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । २०७७ चैत ९ गते अदालतले उनीहरूको रिट खारेज गरिसकेको छ ।
व्यवसायीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, र गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
क्रसर व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपालमा २०४७ सालदेखि क्रसर उद्योग दर्ता हुँदै आएको र २०७२ सालसम्म नियमित रूपमा नवीकरण भइरहेको थियो । २०७२ मा सरकारले क्रसरसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारे पनि अन्तिम स्वीकृति भने २०७७ सालमा मात्र भएको थियो ।
२०७० सालमा स्थापना भएको महासंघमा अहिले ५ सयभन्दा बढी व्यवसायीहरू आवद्ध छन् ।

























