सांसद भट्टराईले दिए अर्थमन्त्रीलाई २४ बुँदे सुझाव

Share this
717shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ जेठ ३, शनिबार १८:१३

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सचिव समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा २४ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

सांसद भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षदेखि राज्यले पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयमा ‘वार रुम’ स्थापना गर्न सुझाव दिएका छन् । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गर्न नसक्नेको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

३ करोडभन्दा साना आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न भट्टराईले सुझाव दिएका छन् । कम बजेटमा राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनालाई समेत ध्यान दिँदै कुल बजेटको ८० प्रतिशत ठूला र २० प्रतिशत अन्य परियोजनामा विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

संघीय सांसदहरूलाई विकास आयोजनामा जोड्न पनि उनको सुझाव छ । सरकारी ठेक्का समयमै नसकिने, सकिएका ठेक्काहरूको भुक्तानी नहुने चक्रबाट बाहिर आउन अर्थ मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीहरूको बीचमा ‘परफरमेन्स एण्ड पेमेन्ट अटोमेशन’ लागु गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरेर व्यवहारिक बनाउनु पर्ने भट्टराईको सुझाव छ । नियामकका कारण आयोजनाहरू नै बन्न नसक्ने, कर्मचारीतन्त्रले निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने भट्टराईको धारणा छ । ‘संसद्, न्यायालय, अख्तियार जस्ता संस्थाहरू विकासका काममा सहयोगी बन्नु पर्छ’, उनले भनेका छन् ।

उत्पादन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा भन्दा पनि वितरणमै आफ्नो लोकप्रियता खोज्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जति बढी उत्पादन त्यति बढी वितरण, जति बढी वितरण त्यति नै बढी सामाजिक न्याय भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न व्यापक उत्पादन र न्यायोचित वितरणमा जोड दिएर समाजवादको आधार तयार गर्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.